काठमाडौं ।
एप्पल आफ्नो एप स्टोर व्यापार मोडेलको रक्षा गर्न विश्वव्यापी लडाईमा छ, हालै एप्पलले अझै पनि कथित एप स्टोर दुरुपयोगको लागि रूससँग लडिरहेको छ।
रुसको संघीय एन्टिमोनोपोली सर्भिसले विकासकर्ताहरूलाई एप्पलको इन-एप खरिदहरूमा वैकल्पिक भुक्तानी विधिहरू प्रवर्द्धन गर्न अनुमति दिने निर्णयमा एप्पलले आपत्ति जनाउँदै कानुनी कारबाहीमा गएको छ।
९ टू ५ म्याक र आरटीको रिपोर्टअनुसार एप्पलले फेडरल एन्टिमोनोपोली सर्भिस चेतावनीको न्यायिक समीक्षाको लागि अगस्टदेखि सोधिरहेको छ जसले विकासकर्ताहरूलाई एप स्टोरको इन-एप भुक्तानी प्रणालीमा विकल्पहरू उल्लेख गर्न अनुमति दिन्छ।
एफएएसले आफ्नो नीतिहरू परिवर्तन गर्न एप्पललाई सेप्टेम्बर ३० सम्मको समय दिएको थियो, तर कम्पनीले जरिवानाको धम्कीको बाबजुद पनि आफ्ना नियमहरू परिवर्तन गर्न अस्वीकार गर्यो।
अमेरिकामा पनि एप्पलले यस्तै प्रकृतीको कानुनी लडाइहरू समानान्तर लडिरहेको छ। एपिकको एप्पल विरुद्धको मुद्दामा न्यायाधीशले टेक फर्मलाई एप स्टोर विकासकर्ताहरूलाई अन्य भुक्तानी प्रणालीहरूमा औंल्याउन आदेश दिए, तर एप्पलले ढिलाइको आशामा निषेधाज्ञाको लागि अपील गर्यो। अदालतले एप्पलको अनुरोधलाई अस्वीकार गर्यो, र कम्पनीसँग डिसेम्बर ९ सम्म एप निर्माताहरूलाई अन्य विकल्पहरूमा औंल्याउन दिन समयावधी हुनेछ।
एप्पलले २०२२ मा केही मिडिया एपहरूको लागि आफ्नो नीतिमा अपवादहरू बनाउनेछ।
अमेरिका र रूसमा जस्तै पुशब्याकहरू आश्चर्यजनक छैनन्। एप्पलले अझै पनि हार्डवेयर बिक्री मार्फत आफ्नो धेरै पैसा कमाउँछ, तर यसको सेवा व्यवसाय बढिरहेको छ। सजिलो तेस्रो-पक्ष विकल्पहरूले सैद्धान्तिक रूपमा एप स्टोरको राजस्वलाई हानि पुर्याउन सक्छ भने मालिसियल एपहरूले प्रयोगकर्ताहरूलाई दुर्भावनापूर्ण साइटहरूमा पुर्याउने सम्भावनाहरू बढाउने छ। तथापि, आईफोन निर्मातासँग धेरै विकल्प नहुन सक्छ।
एप्पलले एप स्टोरमार्फत उत्पन्न हुने राजस्वको १५ देखि ३० प्रतिशत कटौती लिन्छ, र आईफोन तथा आईप्याडमा एपहरू एप स्टोरमार्फत मात्र वितरण गरिन्छ।
यसमा नेटफ्लिक्स र स्पोटीफाइ जस्ता सदस्यता सेवाहरूमा मासिक भुक्तानीहरू समेत समावेश छन्। एप विकासकर्ताहरूले वेबमा प्रत्यक्ष भुक्तानीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न इन-एप खरिदहरू प्रयोग गर्ने दरहरू नियमित रूपमा बढाउँछन्, जहाँ एप्पलको कमीशन लागू हुँदैन।
नियामकहरू चिन्तित छन् कि एप्पलको दृष्टिकोणले छनोट र प्रतिस्पर्धालाई रोक्छ, र उनीहरूले यो कुरालाई कमजोर गर्न सक्ने सम्भावना छैन।
प्रकाशित: २० मंसिर २०७८, सोमबार
