काठमाडौं ।
नेपालमा हाइड्रोजन इन्धनको विकास तथा प्रवद्र्धन गर्न सरकारीस्तरमा पहल सुरु भएको छ। जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवस्तरीय निर्णयअनुरूप गठित अन्तरनिकायगत समन्वय समितिले यससम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम निर्माणका लागि बुधबारदेखि पहल सुरु गरेको हो ।
आयोगले नेपालमा हाइड्रोजन ऊर्जाको विकासका लागि आवश्यक पर्ने नीतिगत व्यवस्था र कार्यक्रमसम्बन्धी अध्ययन गर्न मङ्सिर १ गते समन्वय समिति गठन गरेको थियो ।
आयोग सचिवालयमा बुधबार बसेको समितिको पहिलो बैठकले सदस्य निकायको कार्यविभाजन गरेको समितिका सदस्य डा. विराज थापाले जानकारी दिए ।
समन्वय समितिको अध्यक्षमा आयोगका सहसचिव शिशिर कोइराला छन्। सदस्यमा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव चिरञ्जीवी चटौत, विद्युत् विकास विभागका उपमहानिर्देशक जिविछ मण्डल, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका नायव कार्यकारी निर्देशक नवराज ढकाल छन् । त्यस्तै, इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानका प्राध्यापक डा. भोलानाथ शर्मा र काठमाडौँ विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक डा. विराज थापा पनि सदस्य छन् ।
थापाका अनुसार ४५ दिनभित्र आवश्यक अध्ययन सकेर सरकारलाई सुझाव दिनेछ ।
नेपालमा हाइड्रोजन ऊर्जा उत्पादनसम्बन्धी गतिविधि कुन निकायको जिम्मेवारीमा रहने भन्ने अहिलेसम्म खुलेको छैन । त्यस्तै, यसको प्रवद्र्धनका लागि सरकारको नीतिगत खाका पनि छैन । समितिले हाइड्रोजन ऊर्जाको नियमन तथा प्रवद्र्धन गर्ने जिम्मेवार निकाय सुझाउनेछ । समितिले विश्वव्यापी अभ्यासबारे अध्ययन गर्ने तथा नेपाली परिवेशसमेत अध्ययन गरेर सुझाव प्रतिवेदन समितिले तयार पार्नेछ ।
त्यसैगरी हाइड्रोजनको उपयोगिता सिर्जना, उत्पादनको प्रस्थानबिन्दु तथा सुरुवातको नमुना कार्यक्रम पनि सुझाइने थापाले जानकारी दिए। “हाइड्रोजनको विषयलाई नेपालमा नीतिगत रूपमा संस्थागत गर्ने तथा स्थापित गराउने दिशामा हाम्रो काम केन्द्रित रहनेछ,” थापाले भने ।
बुधबारको छलफलमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले हालै सम्पन्न कोप २६ सम्मेलनमा सन् २०४५ भन्दा पहिले नै कार्बनशून्य रणनीति पालना गरिसक्नेगरी जनाएको प्रतिबद्धता कार्यान्वयनका लागि पनि हाइड्रोजन उत्पादन उपयुक्त हुने विषयमा उठाइएको थियो । त्यस्तै, आयातीत खनिज ऊर्जाको विस्थापनका लागि पनि हाइड्रोजन उत्पादन राम्रो विकल्प हुन सक्ने विषयमा पनि छलफल भएको जनाइएको छ।
नेपालमा उत्पादित बिजुली उपयोग गरेर हाइड्रोजन ऊर्जा उत्पादन गर्ने र विद्युतको माग र आपूर्तिमा सन्तुलन कार्य गर्न ऊर्जा सम्बद्ध पक्षसँग आवश्यक समन्वय गरी अध्ययन अगाडि बढाउने भन्दै समन्वय समिति गठन गरिएको हो । नेपालमा जलप्रवाहमा आधारित जलविद्युत् आयोजनाको बाहुल्य रहेकाले वर्षातमा विद्युत् उत्पादन आवश्यकता भन्दै धेरै हुँदा खर्च हुने अवस्था छ । खेर जाने बिजुली प्रयोग गरेर पानीको खण्डीकरणमार्फत हाइड्रोजन उत्पादन गरिन्छ।
अस्ट्रेलियाले समुद्री तटमा वायु ऊर्जामार्फत विद्युत् उत्पादन गरी समुद्रको पानी खण्डीकरण गरेर हाइड्रोजन उत्पादन गर्ने गरेको छ । विश्वका अन्य विकसित मुलुकले पनि यसको व्यावसायिक उत्पादन तथा खपतका क्षेत्रमा ठूलो लगानी गरेर कार्यक्रम बनाएका छन्।
प्रकाशित: १६ मंसिर २०७८, बिहीबार
