नेपाल लेखा परीक्षण व्यवस्थापन प्रणाली (न्याम्स) कार्यान्वयनमा

काठमाडौं ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक निकायको अन्तिम लेखा परीक्षणलाई सूचना प्रविधिको माध्यमबाट सम्पन्न गर्न नेपाल लेखा परीक्षण व्यवस्थापन प्रणाली (न्याम्स) कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।

अब लेखा परीक्षण, योजना, प्रतिवेदन, सम्परीक्षण लगायत सम्पूर्ण कार्य सो प्रणालीका माध्यमबाट हुने कार्यालयले जनाएको छ।

उक्त प्रणाली आजदेखि नै कार्यान्वयनमा आएको छ। अब सार्वजनिक निकायले आन्तरिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन सोही प्रणालीमा प्रविष्ट गर्नुपर्नेछ। ६ हजारभन्दा बढी सार्वजनिक निकायले सोही प्रणालीमार्फत लेखा परीक्षण गराउनुपर्नेछ।

न्याम्सको कार्यान्वयनसँगै सार्वजनिक निकायको प्रभावकारिता वृद्धि हुने, बेरुजु न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने तथा स्वविवेकीय कार्यशैलीलाई निरुत्साहित गर्न सघाउ पुग्ने कार्यालयले जनाएको छ।

कार्यालयले सो प्रणालीको सम्बन्धमा आज महालेखा परीक्षक टङ्कमणि शर्मा र मुख्यसचिवको उपस्थितिमा विभिन्न मन्त्रालय तथा आयोगका सचिव तथा लेखा उत्तरदायी अधिकृतसँग छलफल गरेको छ।

सो अवसरमा महालेखापरीक्षक शर्माले अब सार्वजनिक निकायको लेखा परीक्षणको काम अनलाइन माध्यमबाट हुने बताए । “अब ‘म्यानुअल’ लेखा परीक्षण हुँदैन, लेखा परीक्षणलाई ‘फेसलेस’ र ‘पेपरलेस’ बनाइएको छ”, उनले भने ।

उपमहालेखा नियन्त्रक रामुप्रसाद डोटेलले कार्यालयको सूचना प्रविधिको प्रयोग गरेर लेखा परीक्षण गर्ने रणनीतिक योजना ९२०२१–२०२५० को लक्ष्य हासिल गर्न सो प्रणाली तयार गरिएको बताए । उनले उक्त प्रणालीले बेरुजु घटाउने तथा लेखा परीक्षण लागत न्यूनीकरण गर्ने बताए ।

छलफलमा सहभागी नेपाल सरकारका सचिवहरुले सार्वजनिक निकायको लेखा परीक्षणलाई व्यवस्थित बनाउन ल्याएको उक्त प्रणालीको कार्यान्वयनमा ऐक्यबद्धता जनाएका थिए।

उनीहरुले सूचना प्रविधिमैत्री जनशक्ति तयार गर्न, सम्पूर्ण सार्वजनिक निकायका प्रमुख तथा लेखा शाखाका जनशक्तिलाई प्रणालीका बारेमा अभिमुखीकरण गराउन, प्रणालीको सुरक्षा तथा पूर्वाधार विकासमा ध्यान दिन आग्रह गरेका थिए ।

सो प्रणालीलाई सार्वजनिक निकायमा प्रयोगमा रहेको अन्य सफ्टवेरसँग पनि आबद्ध गर्न सकिनेछ । प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न कार्यालयले नेपाल लेखापरीक्षण व्यवस्थापन प्रणाली (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन), निर्देशिका, २०७८ समेत जारी गरिसकेको छ । प्रणालीलाई थप परिमार्जन गर्न लेखा परीक्षक र सूचना प्रविधिविज्ञ सम्मिलित व्यवस्थापन इकाइ पनि बनाइएको कार्यालयले जनाएको छ।