काठमाडौं ।
छिमेकी देश भारतले लामो समयदेखि प्रतिक्षा गरिएको विद्येयक अन्तर्गत देशमा अधिकांश क्रिप्टोकरेन्सीहरू प्रतिबन्ध लगाउने आफ्नो योजनालाई अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ।
हालका महिनाहरूमा सरकारले डिजिटल मुद्राहरूमा आफ्नो दृष्टिकोणलाई नरम पार्न सक्ने अपेक्षाहरू बढेको थियो।
तर यो प्रतिबन्ध सबै निजी क्रिप्टोकरेन्सीहरूसँग सम्बन्धित छ जसमा केही अपवादहरूले अन्तर्निहित टेक्नोलोजी र यसको प्रयोगहरूको प्रवर्द्धन गर्न अनुमति दिन्छ।
यो सँगै क्रिप्टोकरेन्सीको मूल्यमा भारतीय एक्सचेन्जहरूमा गिरावट आएको छ जब विद्येयकको भविष्य बारेमा निर्णय घोषणा गरिएको थियो।
सरकारी बुलेटिनका अनुसार यो प्रतिबन्ध प्रस्तावित क्रिप्टोकरेन्सी एण्ड रेगुलेसन अफ अफिसियल डिजिटल करेन्सी बिलको हिस्सा हो जुन यसको शीतकालीन संसद अधिवेशनमा पेश गरिनेछ।
नियोजित कानूनको उद्देश्य “भारतीय रिजर्भ बैंक (आरबीआई) द्वारा जारी गरिने आधिकारिक डिजिटल मुद्राको निर्माणको लागि एक सहज ढाँचा सिर्जना गर्नु” हो।
सबै निजी क्रिप्टोकरेन्सीहरू अनिवार्य रूपमा निषेध गर्ने योजना गएको जनवरीमा पेश गरिएको विद्येयकको अघिल्लो मस्यौदाको जस्तै देखिन्छ।
हालैका महिनाहरूमा भारतको सरकारले क्रिप्टोकरेन्सीहरूमा आफ्नो अडानलाई नरम पार्न सक्ने अपेक्षा गरिएको थियो। सम्भवतः तिनीहरूलाई भुक्तानीको माध्यमको सट्टा सम्पत्तिको रूपमा विनियमित गर्न खोजेको थियो।
विद्येयकको विवरण उस्तै रहे पनि पछिल्लो मस्यौदा सार्वजनिक नभएकाले ठ्याक्कै भिन्नता पुष्टि हुन सकेको छैन्। बीबीसी
प्रकाशित: ९ मंसिर २०७८, बिहीबार
