काठमाडौं ।
साजन सुवेदी-
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गत भदाैमा भरतपुर क्षेत्रबाट लगेका नेटवर्क उपकरणहरु तीन महिना बितिसक्दा पनि फिर्ता नदिएको सम्बन्धित इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले गुनासो गरेका छन्।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आफ्ना पोलमा आईएसपीहरुले अनधिकृत रुपमा र कुनै सम्झाैता नै नगरी तथा शुल्क नबुझाइ नेटवर्कका तार तान्ने र अन्य उपकरण राख्ने गरेको भन्दै गत भदाैमा भरतपुर क्षेत्रबाट केही उपकरणहरु लगेको थियो।
यसरी उपकरणहरु लगिएपछि इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको छाता संगठन आईस्पानले फिर्ता गर्न काठमाडाैं दरबारमार्गमा रहेको प्राधिकरण शाखामा उजुरी दिएको थियो।
संस्थाले यो उजुरीको बोधार्थ नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, गृह मन्त्रालय, भरतपुर विद्युत प्राधिकरण, जिल्ला प्रशासन कार्यालय भरतपुर, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयमा पनि पठाएको थियो।
इन्टरनेट अत्यावश्यक सेवामा पर्ने भएकाले अत्यावश्यक सेवा अवरुद्ध गर्नु कानून विपरीत हुने आईस्पानको भनाइ थियो।
‘बिना सम्झाैता सरकारी पूर्वाधार प्रयोग गर्न पाइन्न’
यस विषयमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रवक्ता शुरेस बहादुर भट्टराई भन्छन्, ‘प्राधिकरणको पूर्वाधार अनधिकृत रुपमा प्रयोग गरेको र पटक पटक ताकेता गर्दा पनि त्यसबापत् को शुल्क नबुझाएकाले सामान जफत गरिएको हुन सक्छ। कानूनसम्मत रुपमा स्वघोषणा गरेर सम्झाैता गर्न आएमा सामान फिर्ता गर्न कुनै आपत्ति हुँदैन।’
उनका अनुसार सर्वसाधारणलाई पहिले शुल्क तिरेपछि मात्र सेवा उपभोग गर्न दिने संस्थाहरुले राज्यको मातहतमा रहेको र सर्वसाधारणलाई सेवा दिएपछि न्यूनतम शुल्क लिएर चल्ने प्राधिकरणको पूर्वाधार बिना अनुमति प्रयोग गर्ने र त्यसबापत् शुल्क नबुझाउने प्रवृत्ति हावी भएपछि प्राधिकरणले कडा रुपमा प्रस्तुत हुन बाध्य हुनुपरेको हो।
कडा कदम चालिएमा रोजीरोटी गुम्न सक्छ: प्रवक्ता भट्टराई
‘आफ्नो रोजीरोटीका लागि अत्यावश्यक सेवा भन्दै सरकारी सम्पत्तिको अनधिकृत प्रयोग गर्न पाइँदैन। इन्टरनेट सेवा नि:शुल्क होइन। उपभोक्ताबाट मोटो रकम उठाएर सरकारी सम्पत्ति फोकटमा प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ भन्नु कत्तिको तर्कसँगत छ?’, उनले प्रतिप्रश्न गरे।
भट्टराइले विद्युत प्राधिकरण सरकारी संस्था भएकाले हाल सर्वसाधारणलाई मर्का नपरोस् भन्ने हिसाबले सामान्य कदम मात्रै चालिएको र भविष्यमा नियम कानून अनुरुप कडा कदम चाल्न बाध्य भएमा धेरैको रोजीरोटी गुम्ने स्थिति पनि आउन सक्ने चेतावनी दिए।
प्राधिकरणले अझै उपकरण जफत गरिरहेको छ: आईस्पान
यसै क्रममा पोल भाडा सम्झाैताका लागि छलफल र प्रक्रिया अघि बढिरहेको बेला पुरानो जफत गरिएको सामान फिर्ता दिनुको साटो प्राधिकरणले तिहार अघि वर्ल्डलिंकको नेटवर्किङ उपकरण जफत गरेको आईस्पानका सीईओ सुवास खड्काको गुनासो छ।
‘भरतपुरको सामान ३ महिना हुँदा पनि फिर्ता भएको छैन भने तिहार अघि र पछि गरी अरु २ ठाउँबाट फेरि आईएसपीका उपकरण हरु जफत गरिएको छ’, खड्काले भने, ‘उपकरण फिर्ताका लागि पहल गर्दा आइन्दा नेटवर्क विस्तार नगर्ने शर्तमा मात्र फिर्ता हुने प्राधिकरणको भनाइ छ। यसैले हामीले उपकरण फिर्ता लिएका छैनाैं बरु तिहारअघि पनि प्राधिकरणले वर्डलिंकको उपकरणहरु जफत गरेर लगेको छ।’
खड्काले पोल भाडा तथा जफत गरिएको उपकरण फिर्तासम्बन्धमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको नियामक संस्था नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा बुधबार छलफल भएको बताए।
मन्त्रालयको ध्यान आकर्षणका लागि उपकरण लगियो: प्राधिकरण
नेपाल विद्युत प्राधिकरण वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका उप कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले भने गत सम्बन्धित मन्त्रालयको ध्यान आकर्षण गर्नका लागि पनि भदाैमा तार काट्ने तथा उपकरण जफत गर्ने कडा कदम चाल्नु परेको बताएका छन्।
उनले हाल सरकारले पोल भाडा सम्झाैताका लागि तोकेको म्याद बितिसक्दा पनि कुनै आईएसपीहरु सम्झाैता गर्न नआएको बताउँदै शुरुवाती चरणमा पहिलेजस्तो उपकरण जफत नगर्ने र सहजीकरणका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई आग्रह गरेर समस्या सुल्झाउने बताएका थिए।
तर इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको छाता संगठन आईस्पानका अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले अधिकांश आईएसपीहरुले पोल शुल्क स्वघोषणा गरेर प्राधिकरणको खातामा बुझाए पनि केही दिन अघि मात्रै फेरि उपकरण जफत गरेको बताएका छन्।
तर प्राधिकरणले भने सम्झाैता नगरी खातामा हालेको रकमलाई आधिकारिक नमानिने र सम्झाैता गर्नु अपरिहार्य रहेको बताएको छ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरण र आईएसपीहरुको विवाद बढ्दै गएपछि गत असोजमा उर्जा मन्त्रालय र सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयको पहलमा बसेको बैठकले आईएसपीहरुलाई पोल भाडाको स्वघोषणा गरी प्राधिकरणसँग सम्झाैता गर्न जान कार्तिक मसान्तसम्मको म्याद दिएको थियो।
सम्बन्धित समाचार
विद्युत प्राधिकरण र आईएसपीहरुका अडानका कारण निस्किएन पोल भाडा सम्झाैताको निकास
विद्युत प्राधिकरणले सेवा प्रदायकहरुलाई भन्यो- पोल भाडा रकम तिर्नका लागि सम्झौता गर्न आऊ
पोल भाडा विवाद र इन्टरनेटको तार काटिएको विषयमा हस्तक्षेप गर्न सरकारलाई क्यान महासंघको आग्रह
पोल भाडा विवाद मिलाईदिन सञ्चार मन्त्रालयसँग दूरसञ्चार प्राधिकरणको अनुरोध
प्रकाशित: ३ मंसिर २०७८, शुक्रबार
