काठमाडौं ।
सरकारले भर्टिकल सेक्टरमा फाइभजीको कार्यान्वयन तथा प्रबर्द्धनका लागि परामर्शदाताबाट मास्टर एक्शन प्लान अर्थात बिस्तृत कार्ययोजनाको लागि अध्ययन गराउन आशयपत्र माग गरेको छ।
दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक संस्था नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले योग्यता पुगेका संस्थाहरुबाट डिजिटल रुपान्तरणका लागि फाइभजीको प्रभावकारी र पर्याप्त प्रयोगमा प्राधिकरण, सरकार, निजी क्षेत्र तथा साझेदारहरुको भूमिका तथा उत्तरदायित्व पहिचानका सम्बन्धमा अध्ययन परामर्शको आशयपत्र माग गरेको हो।
तीमध्ये छानिएको संस्थाले समयसहितको कार्ययोजना बनाउने तथा प्रत्येक कामका लागि आवश्यक बजेट आकलन पनि गर्नेछ भने परामर्शदाताले टाइमलाइन, डेलिभरेबल्स र अनुमानित बजेटसहितको गुरुयोजना निर्माण गर्नुपर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ।
छानिएको संस्थाले ५जीको अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा भएको प्रयोग र प्रवृत्तिको बारेमा समेत अध्ययन गर्नुपर्नेछ। त्यसैगरी फाइभजीको उपयोगीता हुनसक्ने क्षेत्रहरुको बारेमा समेत अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ।
योग्यता पुगेका इच्छुक संस्थाले दूरसञ्चार प्राधिकरणको आशयपत्र शाखामा सम्पर्क गरेर वा मार्फत् आगामी नोभेम्बर २१ अर्थात् कात्तिक २५ गते आइतबार १२ बजेभित्र बुझाइसक्नुपर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ।
सरकारले यसअघि सन् २०२१ भित्रै नेपालमा फाइभजी सेवाको परीक्षण गर्नेगरी सार्वजनिक गरेको योजना कार्यान्वन नहुँदै खेर जाने अवस्थामा पुगिसकेको छ।
प्राधिकरणले सन् २०२१ भित्रै नेपालमा फाइभजी सेवाको परीक्षण गर्ने योजनासहितको ५जी रोडम्याप सार्वजनिक गरेको थियो भने नेपाल टेलिकमले पनि आफ्नो फोरजी सेवाको बिस्तार सकिएसँगै केही स्थानहरुमा फाइभजी परीक्षण गर्नेगरी टेण्डर पाएको कम्पनीसँग सम्झौता गरेको थियो।
तर नेपाल टेलिकम र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले एक अर्कालाई गरिरहेको दोषारोपणका कारण यो योजना कार्यन्वयनमा आउन सकेको छैन्।
टेलिकमले प्राधिकरणले फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध नगराएकाले आफूहरुले उपकरण खरिद प्रक्रियामा जान नसकेको आरोप लगाउँदै आएको र प्राधिकरणले भने परीक्षणपछि यी विस्तृत कार्ययोजना र परीक्षणपछि उपकरणहरुको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ भन्ने कुराको तार्किक जवाफ टेलिकमबाट नपाएकाले अनुमोदन गर्न नसकिएको बताउँदै आएको छ।
यो पनि हेर्नुस्-
फाइभजी सेवाको परीक्षण सन् २०२१ भित्र गर्ने सरकारी योजना तुहिँदै, यस्तो छ कारण
प्रकाशित: १२ कार्तिक २०७८, शुक्रबार
