काठमाडौं ।
सरकारले सन् २०२१ भित्रै नेपालमा फाइभजी सेवाको परीक्षण गर्नेगरी सार्वजनिक गरेको योजना तुहिने देखिएको छ। यसअघि दूरसञ्चार क्षेत्रको नियमनकारी निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सन् २०२१ भित्रै नेपालमा फाइभजी सेवाको परीक्षण गर्ने योजनासहितको ५जी रोडम्याप सार्वजनिक गरेको थियो।
यसअघिका सञ्चार मन्त्रीहरु र सरकारी अधिकारीहरुले समेत नेपाल अब फाइभजी सेवामा जानुपर्ने बताउँदै आएका थिए।
त्यसैगरि सरकारकै स्वामित्वमा रहेको नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम)ले पनि आफ्नो फोरजी सेवाको बिस्तार सकिएसँगै केहि स्थानहरुमा ५जी परिक्षण गर्ने गरि टेण्डर पाएको कम्पनीसँग सम्झौता गरेको थियो ।
हालसम्म फोरजी सेवाकाे बिस्तार ८५ प्रतिशतभन्दा धेरै सम्पन्न भईसकेको र दुर्गम र उच्च पहाडी भेगहरुमा मात्र सेवा तथा टावर बिस्तारको काम बाँकी रहेको टेलिकमका अधिकारीहरुले बताउँदै आएका छन्।
फोरजी सेवाकाे पूर्ण बिस्तार हुने र फाइभजी सेवाको परीक्षण गर्ने दुबै योजनाहरु सन् २०२१ भित्र पुरा नहुने देखिएका हुन्।
नेपाल टेलिकमले सरकारको योजनाअनुसार फाइभजी सेवाको परीक्षणको लागि प्रस्ताव पेश गरेको र सो प्रस्तावमा अझैपनि छलफल हुँदै गरेको अवस्थामा तोकिएको अवधिभित्रै फाइभजी सेवा परीक्षण कठिन भएको हो।
नेपाल टेलिकमले दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग फाइभजी सेवाको परीक्षणका लागि अनुमति माग गरेर प्रस्ताव पेश गरेपनि बिस्तृत कार्ययोजना र परिक्षण गरेपछि ती उपकरणहरुको व्यवस्थापन कसरी हुने भन्ने स्पष्ट जानकारी नदिएपछि सो अनुमति अलपत्र परेको हो।
लामो समय भईसक्दा पनि नेपाल टेलिकमको अनुमति निवेदनमा कुनै निर्णय हुन सकेको छैन् । दूरसञ्चार प्राधिकरणले यसको लागि नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक डिल्लीराम अधिकारीसहितसँग बिस्तृत छलफल र जानकारी लिएपनि सो बारेमा अझै निर्णय गर्न सकेको छैन् ।
दूरसञ्चार प्राधिकरणका निर्देशक अम्बर स्थापितले फाइजी सेवाको अनुमतिका लागि दिएको निवेदनको बारेमा छलफल भएको र कम्पनीसँग थप जानकारीसहितको स्पष्ट योजना माग गरिएको बताए।
“हामीले सो बारेमा नेपाल टेलिकमलाई पत्र पठाएर थप बिबरण र प्राविधिक विषयहरु स्पष्ट पारेर प्लान ल्याउन भनेका छौं, उहाँहरुको जवाफ आएपछि मात्र सो बारेमा काम अगाडि बढ्नेछ,” निर्देशक स्थापितले टेक्नोलोजीखबरसँग भने।
कम्पनीले माग गरेको फ्रिक्वेन्सीसहित फाइभजी सेवाको लागि प्राधिकरणले सरकारसमक्ष फ्रिक्वेन्सीहरु खुला गर्न प्रस्ताव पठाएको तर सो बारेमा कुनै निर्णय नआएको उनले जानकारी दिए ।
निर्देशक स्थापितका अनुसार टेलिकमले फाइभजी सेवा परीक्षण गर्नका लागि पाएको फ्रिक्वेन्सी पछि फिर्ता गर्नुपरेको अवस्थामा ती आयातित उपकरणहरु के हुन्छ भन्ने स्पष्ट जानकारी नदिँदा ढिलाई भएको हो।
“कम्पनीले उपकरणहरुको बारेमा स्पष्ट पारेको थिएन्। अन्य देशहरुमा फाइभजी परीक्षणको प्रकृयासमेत हेरेर निर्णय गर्नुपर्दछ। परीक्षण गरेको फ्रिक्वेन्सी नै पछि उपलब्ध हुन्छ भन्ने पनि ग्यारेन्टी हुँदैन् । परीक्षण गरेको फ्रिक्वेन्सी र व्यावसायिक प्रयोगको फ्रिक्वेन्सी फरक परेमा के गर्ने स्पष्ट हुनुपर्छ,” निर्देशक स्थापितले भने।
उनकाअनुसार फाइभजी सेवा र परीक्षणको विषय सबैको लागि नयाँ भएको हुँदा क्रमशः विवादित र अस्पष्ट विषयहरुलाई छलफल गरेर समाधान गरिँदै आएको छ।
तर उता नेपाल टेलिकमले भने प्राधिकरणको निर्णय प्रकृयाका कारण फाइभजी सेवाको अनुमति पाउन र परीक्षण गर्न ढिलाई भएको आरोप लगाएको छ।
कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक डिल्लीराम अधिकारीले आफूहरुले सबै जानकारी पठाएर छलफल समेत गरेर स्पष्ट पारीसकेको तर पनि ढिलाई भएको बताए।
“प्राधिकरणले थप बिबरणहरु माग गरेर फेरी पत्र पठाएको छ हामी केहि दिनमा नै त्यसको जवाफ पठाउने छौं,” प्रबन्ध निर्देशक अधिकारीले भने ।
उनकाअनुसार प्राधिकरणले अनुमति दिएको केहि समयभित्रै नेपाल टेलिकमले फाइभजी सेवाको परीक्षण गर्न तयारी गरेको छ।
“हामी फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराएमा र अनुमति पाएसँगै परीक्षणका लागि तयारीमा छौं, केहि सफ्टवेयर अपडेट गरेर र केहि रेडियो उपकरणहरु आयात गरेर समयभित्रै परीक्षण गर्न सक्छौं,” उनले दाबी गरे, “यसले सरकारको सन् २०२१ भित्रै फाइभजी सेवाको परीक्षण गर्ने योजना पछाडि जाँदैन्।”
तर नियमनकारी निकाय र नेपाल टेलिकमबिच असमझदारी हुँदा सरकारले तोकिएको फाइभजी सेवाको परीक्षणको अवधि सर्ने देखिएको छ।
यसैगरी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीको अध्यक्षतामा बस्ने रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समितिको बैठक बस्न नसक्दा र फाइभजी सेवाको लागि आवश्यक फ्रिक्वेन्सी खुला नगरिँदा समेत परीक्षणमा ढिलाई भएको बताईँदै आएको छ।
सरकारले फाइभजी सेवाको लागि फ्रिक्वेन्सी निर्धारण गरेमा र परीक्षणको लागि दिईने फ्रिक्वेन्सी पछि के हुने भन्ने स्पष्ट भएसँगै नियमनकारी निकाय प्राधिकरणले नेपाल टेलिकमलाई अनुमति दिने तयारीमा छ।
तर त्यसको लागि टेलिकमले माग गरिएको बिबरणहरु र प्राविधिक बिषयहरुलाई स्पष्ट पार्नुपर्ने बताउँदै आएको छ।
यी विषयहरु समाधान नभएको खण्डमा नेपालमा फाइभजी सेवाको परिक्षण सन् २०२२ को पहिलो त्रैमासमा मात्र हुने संभावना रहेको छ।
त्यसैगरी निजी मोबाइल सेवा प्रदायक एनसेलले समेत आफूले फाइभजी सेवाको परीक्षण गर्न पाउनुपर्ने मागसहित प्राधिकरणमा निवेदन दिएको थियो । सो एनसेलको निवेदनसमेत प्राधिकरणले माथिल्लो निकायमा पठाईदिएको छ। जसले गर्दा तत्काल एनसेलले समेत फाइभजी सेवाको परीक्षण अनुमति पाउने संभावना छैन्।
उता टेलिकमका अधिकारीहरुले भने प्राधिकरणले एनसेललाई समेत फाइभजी सेवाको परीक्षण गर्न अनुमति दिने गरि टेलिकमको अनुमति प्रकृयामा ढिलाई गरिरहेको आरोप लगाउँदै आएका छन्।
प्रकाशित: ३ कार्तिक २०७८, बुधबार
