काठमाडौं ।
पोल भाडा नतिरेको भन्दै इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको इन्टरनेटको तार काट्ने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश आनन्द मोहन भट्टराईको एकल इजलासले आइतबार इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल (आइस्पान)ले दायर गरेको मुद्दामा सुनुवाई गर्दै विद्युत् प्राधिकरणको नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो ।
यसअघि विद्युत् प्राधिकरणले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै बढाएअनुसारको पोल भाडा असोज १५ गतेभित्र तिर्न र नतिरेको खण्डमा इन्टरनेटको तार काट्ने चेतावनी दिएको थियो । सोही सूचनाको विरुद्ध आइस्पानले गत सोमबार सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
सो आदेशसहित थप छलफल गर्नका लागि सर्वोच्चले प्राधिकरण र आइस्पान प्रतिनिधि दुबै पक्षलाई मंगलबार बोलाएको छ।
सोही सूचनाको आधारमा प्राधिकरणले शनिवार विभिन्न स्थानमा इन्टरनेट सेवाको तार काटेको थियो ।
प्रकाशित: १७ आश्विन २०७८, आईतवार
