काठमाडौं ।
इन्टरनेट गभर्नेन्स इन्स्टीच्यूटको मुख्य आयोजना तथा नेपाल इन्टरनेट फाउण्डेशन, इन्टरनेट एक्सचेन्ज नेपाल र इन्टरनेट सोसाईटी नेपालको आयोजनामा यहि सेप्टेम्बर २७ देखि ३० तारिखसम्म १२ औं एशिया प्रशान्त क्षेत्रीय इन्टरनेट गवर्नेन्स फोरम (APrIGF), २०२१ हाइब्रिड मोडलमा आजदेखि शुरु भएको छ।
यस एशिया प्रशान्त क्षेत्रीय इन्टरनेट गभर्नेन्स फोरममा इन्टरनेट गभर्नेन्सको बहुआयामिक मुद्दाहरुमा छलफल हुने गर्दछ। यस फोरममा एशिया प्रशान्त क्षेत्र लगायत विभिन्न मुलुकहरुका अन्तर्राष्ट्रिय/बहुराष्ट्रिय सूचना प्रविधि कम्पनीहरु, सरकारी तथा गैर–सरकारी प्रतिनीधिहरु समेत ६०० भन्दा बढि व्यक्तिहरुको सहभागिता हुने गर्दछ।
आज आयोजित कार्यक्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालले प्रविधिमा हरेक समय नयाँ परिवर्तन भईरहेको र इन्टरनेटको प्रयोग विभिन्न उदेश्यले भईरहेको बताए।
“कुनै समय यो लग्जरी थियो तर अहिले यो अत्यावश्यक र आधारभूत माध्यम भएको छ,” उनले भने।
नेपालले सबैका लागि इन्टरनेटमा पहुँच पुर्याउन प्रयास गरिरहेको भन्दै सचिव अर्यालले देशभर इन्टरनेट पुर्याउन सरकारले विभिन्न कार्यक्रमहरु आयोजना गरिरहेको छ। त्यसैगरि डिजिटज सचेतनामा समेत सरकारले काम गरिरहेको उनले जानकारी दिए ।
“हामीले डिजिटल नेपालको फ्रेमवर्क बनाएका छौं र डिजिटल वर्ल्डमा समाहित हुन चाहेका छौं,” सचिव अर्यालले भने ।
चार दिनसम्म चल्ने यस सम्मेलनले एशिया प्रशान्त क्षेत्रमा इन्टरनेट गर्वनेन्सको अवस्था, चुनौती, सम्भावना, समाधान आदिका बारेमा व्यापक छलफल गर्नेछ । समावेशी, दिगो तथा विश्वसनीय इन्टरनेटको लागि पहल (Towards an Inclusive, Sustainable and Trusted Internet) मूल नाराका साथ हुन लागेको यस सम्मेलनमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल, फ्रीडम फोरम नेपाल, फोरम फर डिजिटल इक्वालिटि, नेपाल नेटवर्क अपरेटर्स ग्रुप, इन्फर्मेसन सेक्युरीटी रेस्पोन्स टीम (एनपीसर्ट) र सेन्टर फर साइबर सेक्युरीटी रिसर्च एण्ड इनोभेसन समेतको सहकार्य रहेको छ ।
एशिया प्रशान्त क्षेत्रीय इन्टरनेट गवर्नेन्स फोरमको बहुपक्षिय सञ्चालन समुहको मिति २०७६।०१।१८ (१ मे २०१९) मा बसेको बैठकले एशिया प्रशान्त क्षेत्रीय इन्टरनेट गवर्नेन्स फोरम, २०२० नेपालमा आयोजना गर्ने सम्बन्धमा औपचारिक निर्णय गरेको भएता पनि कोभिड १९ को विश्वव्यापी महामारीको कारण सन् २०२० मा पूर्णतः भर्चुअल माध्यममा संचालन गरी सन् २०२१ मा पुनः नेपालमा गर्ने निर्णय भएको थियो।
प्रकाशित: १२ आश्विन २०७८, मंगलवार
