काठमाडौं ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरु तथा र विद्युतीय भुक्तानी सेवा प्रदायकहरु विशेष पुनरकर्जा पाउने क्षेत्रमा परेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहीबार पुनरकर्जा कार्यविधि तेस्रो संशोधन सार्वजनिक गरेसँगै ती संस्थाहरुले पुनरकर्जा पाउने भएका हुन्।
यसअघि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत दूर्गम क्षेत्रमा इन्टरनेट सेवा पुर्याउने इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुलाई पुनरकर्जा सुबिधा दिने नीति सार्वजनिक गरेको थियो । सोही नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न कार्यविधि तेस्रो संशोधन गरेको हो ।
यसअघि महिला, अपांगलगायतले संचालन गरेको उद्योग, अस्पताल, अक्सिजन उद्योगलगायत यस्तो कर्जा पाउने क्षेत्रको सूचीमा समावेश गरिएको थियो । नयाँ कार्यविधि अनुसार इन्टरनेट सेवा प्रदायक, भुक्तानी सेवा प्रदायक, मान्यता प्राप्त खोप उत्पादक कम्पनीलाई पनि यसमा समेटिएको हो।
ब्रोडब्याण्ड प्रबर्द्धन गरी सर्वसाधारणमा इन्टरनेट पहुँच पुर्याउने गरी दुर्गम स्थानमा सेवा पुर्याउने इन्टरनेट सेवाप्रदायक संस्थाहरु, विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीको समग्र इकोसिस्टमको विकास र प्रवद्र्धनमा लगानी गर्ने भुक्तानी सेवा प्रदायकहरु तथा भुक्तानी प्रणाली संचालक र सञ्चार सेवा प्रदायक संस्थाहरु पनि यो सूचिमा समेटिएको कार्यविधिमा उल्लेख छ।
यी क्षेत्रका कम्पनी तथा संस्थाहरुले अधिकतम ३ प्रतिशतको दरमा पुनरकर्जा लिन पाउने केन्द्रिय बैंकले उल्लेख गरेको छ । यसरी लिने पुनरकर्जा १ वर्षको हुनेछ र यो नवीकरण नहुने ब्यवस्था गरिएको छ । यसरी अधिकतम ५ करोड रुपैयाँसम्म पुनरकर्जा लिन सकिने कार्यबिधीमा उल्लेख छ ।
प्रकाशित: ७ आश्विन २०७८, बिहीबार
