काठमाडौं ।
पेगासस जासुसी मुद्दामा भारतको सर्वोच्च अदालतले बिहीबार एउटा महत्वपूर्ण आदेश दिएको छ।
भारतीय प्रधानन्यायाधीश एनवी रमणको आदेशअनुसार सर्वोच्च अदालतले यस बिषयमा अनुसन्धान गर्न एक प्राविधिक विशेषज्ञ समिति गठन गर्नेछ।अदालतले अर्को हप्ता यस मुद्दाको स्वतन्त्र छानबिनको लागि औपचारिक आदेश जारी गर्ने उनले बताए।
यसअघि उक्त घटनाको जाँच पड्तालका लागि पश्चिम बंगाल सरकारका तर्फबाट आयोग गठनको विरोधमा आएको उजुरीलाई अदालतले बाँकी मुद्दासँगै लैजाने आदेश दिएको थियो।
सर्वोच्च अदालतमा पेगासस मुद्दाको निष्पक्ष जाँचका लागि १५ ओटा उजुरी परेका छन्। यिनीहरुको जवाफमा केन्द्र सरकारले एक विशेषज्ञ समिति बनाउने प्रस्ताव राखेको थियो।
एनवी रमणले भने कि अदालतले चाँडै नै प्राविधिक समितिका सदस्यहरुलाई राखेर अन्तिम रूप दिनेछ। उनकाअनुसार केहि विशेषज्ञहरुले व्यक्तिगत कारणले समितिमा सामेल हुन असमर्थता व्यक्त गरेका छन्। यस कारणले आदेश जारी गर्न ढिलाइ भएको हो।
भारतीय सरकारले पेगाससमार्फत आफ्ना विरोधीहरुका साथसाथै नेपाली राजदूतसहित अन्य विदेशी कुटनीतिज्ञहरुको समेत जासुसी गरेको समाचारहरु प्रकाशित भएका थिए । जसमा भारतमा सो सफ्टवेयर खरिदमा रोक लगाउन र त्यस बारेमा अनुसन्धान गर्न भन्दै मुद्दा हालिएको थियो ।
भारत सरकारले भने यस सफ्टवेयर प्रयोगको विषय राष्ट्रिय सुरक्षाका कारण सार्वजनिकरुपमा चर्चा गर्न नचाहेको दाबी गरेको छ। एजेन्सीहरुका साथ
प्रकाशित: ७ आश्विन २०७८, बिहीबार
