काठमाडौं ।
बुटवलका लागि ट्राफिक व्यवस्थापनमा चुनौती बनिरहेको इलेक्ट्रिक रिक्साको व्यवस्थापन हुने भएको छ। बुटवल उपमहानगरपालिकाले इलेक्ट्रिक रिक्सा उपमहानगरमा दर्ता गरेर नियामक निकायमा पठाएपछि उपमहानगरको अर्को एउटा पहल सार्थक बनेको छ ।
उपमहानगरले जारी गरेको सूचना र त्यस अवधिमा कागजातसहित आवेदन दर्ता गराएका एक हजार १८ वटा विद्युतीय ई–रिक्साहरूको ब्लुबुक तयार पार्ने र इजाजतका लागि अरू नियामक निकायमा सिफारिस गरिएको छ ।
अब बुटवलमा बुटवल उपमहानगरमा दर्ता भएका र ब्लुबुक तयार भएका एक हजार १८ वटा इले क्ट्रिक रिक्सा मात्रै चल्न पाउनेछन् । बुटवल उपमहानगरले विद्युतीय रिक्सा सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा नियमनसम्बन्धी कार्यविधि–२०७६ नै बनाएर काम अगाडि बढाएको थियो ।
उपमहानगर पालिकाका उपप्रमुख गुमादेवी आचार्यको संयोजकत्वमा सर्वपक्षीय समिति गठन गरेर व्यवस्थापनको काम अगाडि बढाइएको थियो ।
बुटवल उपमहानगरका प्रमुख शिवराज सुवेदीले नगर क्षेत्रमा चल्ने विद्युतीय रिक्साको दर्ता र अनुमतिको काम अगाडि बढाइएको बताए ।
उनले सङ्घीय र प्रदेशको कानुनसँग नबाझिने गरी उपमहानगरले कानून बनाएको उल्लेख गरे । उपमहानगरले ई–रिक्सा व्यवस्थापनका लागि पटक–पटक सर्वपक्षीय बैठक तथा छलफल गरेको थियो । अब ई–रि क्सामा पहिचान र दर्ता भएको प्रमाण झल्किने बुटवल उपमहानगरको स्टिकर टाँस गरिने भएको छ ।
उपप्रमुख तथा समितिका संयोजक आचार्यले हालै एकसमारोहबीच उपमहानगरले तयार पारेको पहिचानयुक्त स्टिकर टाँसेर दर्ता अनुमतिको काम औपचारिकरूपमा शुभारम्भ गरेका थिए ।
उपमहानगरले अन्यत्र दर्ता भएर बुटवलमा ल्याएका इलेक्ट्रिक सवारीलाई सञ्चालनमा भने अब रोक लगाइने उपमहानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शिवप्रसाद रेग्मीले बताए ।
दर्ता अनुमति भई रुट इजाजत प्राप्त रिक्साहरूको आयु कार्यविधि बमोजिम रुट इजाजत प्राप्त भएका मितिले पाँच वर्षको मात्र हुनेछ । गोरखापत्र
प्रकाशित: १९ भाद्र २०७८, शनिबार
