काठमाडौं ।
दक्षिण कोरियाले हालै एप डेभलपरले एप्पल र गुगलका एप स्टोरमा लाग्ने शुल्क तिर्नु नपर्ने कानून पारित गरेको छ।
अमेरिका, यूरोपियन यूनियन तथा बेलायतले एप्पल र गुगलले थुप्रै प्रतिस्पर्धाविरोधी कानूनहरुको उल्लङ्घन गरेको हुनसक्ने भन्दै अनुसन्धान गरिरहेका बेला दक्षिण कोरियाले भने कानून नै पारित गरेको हो।
दक्षिण कोरियाको यो निर्णयप्रति दुवै अमेरिकी टेक जायन्टहरु रिसले चूर भएका छन्।
राष्ट्रपति मुन जाय इन तथा उनको पार्टीको सरकारले मंगलबार एउटा बिधेयक पारित गर्दै अबदेखि दक्षिण कोरियमाका डेभलपरहरुले गुगल तथा एप्पलका एप स्टोर तथा इन एप पर्चेजमा लाग्ने ३० प्रतिशत शुल्क तिर्नु नपर्ने घोषणा गरेको हो।
एप्पल र गुगलले ठूला डेभलपरलाई ३० प्रतिशत तथा साना डेभलपरबाट १५ प्रतिशत शुल्क उठाउने गरेका थिए। यसो हुँदा सन् २०२० मा मोबाइल एपमार्फत् देशभरी १११ अर्ब डरल उठेको र त्यसको ठूलो हिस्सा एप्पल र गुगलको पक्षमा गएको तथ्याङ्क छ।
एप्लले यो निर्णयले यूजरको गोपनीयतालाई नजरअन्दाज गरेकाले भुक्तानी तथा किनबेचको सुरक्षा प्रत्याभूति गर्न गाह्रो हुने बताएको छ।
गुगलले भने डिभाइसको मूल्य कम भएको र डेभलपर तथा कम्पनीको आर्थिक स्थायित्वका लागि उक्त शुल्क लिएको बताएको छ। एजेन्सी
प्रकाशित: १६ भाद्र २०७८, बुधबार
