काठमाडौं ।
दुई वर्षभित्र योजना सम्पन्न गर्ने गरी २०७६ पुसमा सम्झाैता गरेको नेपाल टेलिकमले मध्यपहाडी लोकमार्ग तथा जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सूचना महामार्गको अन्तरगतको प्याकेज ३ को काम शुरु नै गर्न सकेको छैन।
गत २०७६ साल पुसमा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम परिचालन गरी सञ्चालित परियोजनामध्ये प्याकेज ३ मा रहेको कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १,९९२ किमी अप्टिकल फाइबर बिच्छ्याउने जिम्मा पाएको नेपाल टेलिकमले सम्झौताअनुसार दुई ओटा प्रदेशका जिल्लाहरुमा २०७८ पुसभित्रमा निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने छ।
कर्णाली र सुदरपश्चिम प्रदेशका मध्यपहाडी लोकमार्ग, पूर्व–पश्चिम, उत्तर–दक्षिणका साथै हुलाकी मार्गहरु, जिल्ला सदरमुकाम र नगरपालिकाहरुलाई समेत यस अयोजनाले सूचना महामार्गको सञ्जालमा जोड्ने लक्ष्य राखेको थियो।
यो आयोजना सम्पन्न हुँदासम्म रुकुमको मुसिकोटदेखि बैतडीको झुलाघाटसम्म नेटवर्क बिस्तार गर्ने गरी कर्णाली प्रदेश र सुदुरपश्चिम प्रदेशका जिल्लासहित बाँके र बर्दिया जिल्ला समेत गरी २० जिल्लाहरुमा फाइबर नेटवर्क बिस्तार हुनुपर्ने छ।
मध्यपहाडी लोकमार्ग, पूर्व पश्चिम राजमार्ग, हुलाकी राजमार्गमा न्यूनतम ९६ कोरको फाइबर बिस्तार हुनेछ भने सदरमुकामहरु र नगरपालिकासम्म क्रमशः ४८ र २४ कोरको अप्टिकल फाइबर राखिनुपर्नेछ।
तर सम्झाैताको म्याद सकिन ४ महिना बाँकी हुँदा पनि परियोजनाको प्रगति शून्य रहेको छ।
ब्रोडब्याण्ड नीति २०७१ ले लिएको सन् २०१८ सम्ममा सबै जिल्ला सदरमुकाममा अप्टिकल फाइबर सञ्जालले जोड्ने, तत्कालीन १५ सय गाउँ विकास समितिलाई ई–भीडीसीका रूपका विकास गर्ने, कम्तीमा ८० प्रतिशत स्वाथ्य चौकीमा सन् २०२० सम्म ब्रोडब्याण्ड सेवा पुर्याउने लयायतका लक्ष्य अनुरुप टेलिकमले यो जिम्मेवारी पाएको थियो।
उक्त सम्झाैता अनुसार अप्टिकल फाइबरबाहेक २ वर्षको अवधिमा टेलिकमले डीडब्लूडीएम सिस्टम २८ ओटा तथा कोर राउटर उपकरण २६ ओटा जडान गर्नुपर्ने साथै १८ हप माइक्रोवेभ स्पट स्थापना गर्नुपर्ने थियो।
तर हालै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जारी गरेको २०७८ श्रावण मसान्तसम्मको प्रगति विवरण अनुसार टेलिकमले फाइबर बिच्छ्याउने, डीडब्लूडीएम सिस्टम राख्ने, कोर राउटर उपकरण जडान गर्ने तथा माइक्रोवेभ स्पट स्थापना गर्ने कुनै पनि काम सम्पन्न गर्ने त के शुरुवातसम्म पनि गर्न सकेको छैन् र त्यसैले प्रगति विवरण पनि सबै शून्य रहेको देखिन्छ।
३ अर्ब ८१ लाख रुपैयामा नबढ्ने गरि पाएको सूचना महामार्गको काम गर्नै नसकेको अवस्थामा पनि नेपाल टेलिकमका कर्मचारीहरु भने आन्दोलनमा थिए । केही समयअघिदेखि कर्मचारी ट्रेड युनियनले कर्मचारीहरुको सेवा सुविधा संसोधन गर्नुपर्ने लगायतका माग राखेर ३९ दिनसम्म आन्दोलन गरेको र त्यसै सिलसिलामा प्रबन्ध निर्देशकलाई नै उनकै कोठामा बन्दसम्म गरेका थिए।*
गत शुक्रबार राति मात्रै व्यवस्थापन र आन्दोलनरत कर्मचारी ट्रेड युनियनबीच समझदारी भएको थियो।
प्राधिकरणले कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको लागि हालसम्म कुनै रकम भुक्तानी नगरिएको जनाएको छ।
*सम्पादित
प्रकाशित: १३ भाद्र २०७८, आईतवार
