काठमाडौं ।
भारतीय दूरसञ्चार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ले बिहीबार लो-बिट-रेट एप्लिकेसन्सको लागी स्याटेलाइट कनेक्सनको उपयोगलाई प्रोत्साहित गर्न धेरै सक्षम उपायहरु प्रस्ताव गरेको छ।
भारतीय मिडियाहरुले स्रोतलाई उदृत गर्दै दूरसंचार विभाग (DOT) बाट रेफरल प्राप्त गरेपछि मात्र नियामकले स्पेक्ट्रम बाँडफाँटमा सिफारिश गर्ने उल्लेख गरेका छन् । यसमा लिलामी वा प्रशासनिक बाँडफाँट रहनेछ। स्याटेलाइट (उपग्रह) दूरसंचारको उपयोग बढ्दै जाँदा, स्पेक्ट्रम एलोटमेन्टको सम्बन्धमा दूरसञ्चार उद्योगमा एक स्पष्ट विभाजन हुनेछ।
रिलायन्स जियो र भोडाफोन आइडिया जस्ता कम्पनीहरुले त्यस्ता सेवाहरुको लागी एयरवेभको स्पेक्ट्रम एलोटमेन्टको एकमात्र तरीका लिलामी भएको बताउँदै आएका छन् । जबकि भारती एयरटेल, जो स्याटेलाइट फर्म वन वेबको प्रमोटर पनि हो, यसको बिरुद्ध छ।
स्पेक्ट्रम बाहेक, ट्राईद्धारा लो बिट एप्लिकेसनहरुको लागी स्याटेलाइट कनेक्सनको सुविधाहरुको धेरै समीक्षा गरीएको छ।
उदाहरणको लागी, यो सुझाव दिईएको छ कि कम्पनीहरु लाई विदेशी स्याटेलाइटहरु र सबै स्याटेलाइट ब्यान्डहरुबाट सेवा प्रदान गर्नको लागी ब्यान्डविथ प्राप्त गर्न अनुमति दिईनेछ।
लामो समयदेखि स्याटेलाइट उद्योगको मुख्य माग भएको तथ्यको बावजुद भारतीय कम्पनीहरुले हाल विदेशी स्याटेलाइटहरुबाट ब्यान्डविथ प्राप्त गर्न सक्दैनन्।
ट्राईको अनुसार, सरकारले प्राविधिक र सुरक्षा मूल्याङ्कनको आधारमा अनुमोदित विदेशी स्याटेलाइट/स्याटेलाइट प्रणालीको एक सूची प्रकाशित गर्न सक्छ, जहाँबाट इजाजतपत्र प्राप्त सेवा प्रदायकहरुले स्याटेलाइट क्षमता प्राप्त गर्न सक्दछन्।
सुरक्षा कारणहरुले गर्दा इजाजतपत्र प्राप्तकर्ताहरुले भारतमा अर्थ स्टेशन बनाउनु आवश्यक हुने बताईएको छ, जून उनीहरुको छनौटको विदेशी उपग्रह प्रणालीसंग मेल खान्छ। सेवाहरुलाई अधिक किफायती र सुलभ बनाउनको लागी, ट्राईले विदेशी क्षमताहरुलाई तीन देखि पाँच बर्षको सट्टा एक लामो अवधिको लागी लिनका लागि अनुमति दिएको छ।
प्रकाशित: १३ भाद्र २०७८, आईतवार
