कोरियामा गूगल र एप्पलको इन-एप भुक्तानीमा प्रतिबन्ध योजनाको लागी अन्तिम मतदानमा ढिलाई

काठमाडौं ।

एप्पल र गुगलले उनीहरुको एप स्टोरहरुमा तेस्रो पक्षीय एप सेवाहरुको लागी लिने शुल्क बारेको नियमहरु माथि छानबिन बढ्दो छ । त्यस बारे एक महत्वपूर्ण विकास दक्षिण कोरियामा हुन गइरहेको छ।

दक्षिण कोरियाको संसदीय समितिले बुधबार (२५ अगस्ट) गुगल र एप्पललाई इन-एप खरिदमा सफ्टवेयर विकासकर्ताहरुलाई कमिशन चार्ज गर्नबाट रोक्न एउटा ऐतिहासिक विधेयक पारित गरेको छ। राष्ट्रिय सभाका सबै सदस्यहरुद्वारा अन्तिम मतदान गरेपछि मात्र प्रस्ताव पारित र सक्रिय गर्नुपर्ने आवश्यक छ । जुन कार्य एकै दिनमा पूर्ण सत्रमा आयोजित हुने अपेक्षा गरिएको थियो तर सो कार्य अर्को सूचनासम्मका लागि स्थगित भयो।

एक मिडियाका अनुसार पूर्ण सत्र अस्थायी रूपमा ३० अगस्टसम्म स्थगित भएको छ ।

यदि कानूनमा मतदान भयो भने इन-एप खरिदमा बिलिङ्ग प्रणाली लगाउनबाट विश्वव्यापी टेक दिग्गजहरुलाई निषेध गर्ने दक्षिण कोरिया पहिलो देश हुनेछ।

“गुगल विरोधी कानून” को नामले परिचित विधेयक, नेशनल एसेम्बलीको कानून र न्यायपालिका समितिद्वारा दूरसञ्चार व्यवसाय ऐनको संशोधन गर्नको लागी अनुमोदित गरीएको थियो । यसमा गुगल र एप्पललाई एप डेभलपरहरुमाथि आफ्नो बिलिङ्ग प्रणालीको उपयोग गराउने कार्यमा प्रतिबन्ध लगाउनका लागी खोजिरहेको छ।

गूगलले सेप्टेम्बर २०२० मा यसको बिलिङ्ग प्रणाली सबै एप विकासकर्ताहरुलाई लगाउनेछ र सबै इन-एप खरिदको लागी ३० प्रतिशत सम्म कमिशन संकलन गर्ने बताएको थियो।

जुलाई २०२१ मा, गुगलले एप डेभलपर्सको अनुरोधमा मार्च २०२२ को अन्त्यसम्म आफ्नो नयाँ बिलिङ्ग नीति स्थगित गर्ने निर्णय गरेको थियो र स्थानीय मिडिया रिपोर्टका आधारमा यसको प्ले स्टोरले कमिशन १५ प्रतिशतमा घटाएको थियो।

यसका साथै एप्पलले सो नयाँ दूरसञ्चार व्यवसाय ऐन ग्राहकहरुलाई असुरक्षित भ्रामक र गोपनियतामा दबाब सिर्जना गराउने भन्दै विरोध गर्दै आएको छ। एजेन्सी