काठमाडौं ।
भारतको सर्वोच्च अदालतले अर्को हप्ता पेगासस जासूसी सम्बन्धमा फैसला सुनाउन सक्ने संकेत गरेको छ।
उक्त घटनाको जाँच पड्तालका लागि पश्चिम बंगाल सरकारका तर्फबाट आयोग गठनको विरोधमा आएको उजुरीलाई आज अदालतले बाँकी मुद्दासङ्गै लैजाने आदेश दिएको छ।
यसैबीच अदालतका प्रधान न्यायाधीशले भने, ‘यो एउटा राष्ट्रव्यापी मुद्दा हो। हामी सम्पूर्ण घटनालाई अर्को हप्ता हेर्नेछो। यो उजुरी पनि बाँकी उजुरीसँगै राखेर सुनुवाइ गरिनेछ।’
सर्वोच्च अदालतमा पेगासस मुद्दाको निष्पक्ष जाँचका लागि १५ ओटा उजुरी परेका छन्। यिनीहरुको जवाफमा केन्द्र सरकारले एक विशेषज्ञ समिति बनाउने प्रस्ताव राखेको छ। अदालतले अगस्ट १७ मा केन्द्रलाई विस्तृत जवाफ पठाउने समय तोक्दै १० दिनका लागि सुनुवाइ धकेलेको थियो।
यसैबीच अगस्ट १८ का दिन यसै मुद्दासँग सम्बन्धित एउटा अर्को घटनाको उजुरी अदालतमा गरिएको थियो। ग्लोबल भिलेज फाउन्डेशन नाम गरेको संगठनले पश्चिम बंगाल सरकारले आफ्नो तर्फबाट एउटा न्यायिक आयोग गठन गरेको अदालतलाई बताएको थियो।
यसमा सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश मदन बी लोकुर तथा कलकत्ता हाईकोर्टका पूर्व मुख्य न्यायाधीश ज्योतिर्मय भट्टाचार्यलाई रखिएको थियो।
तर कुनै एउटा राज्यले यसरी आयोग गर्न पाउने अधिकार नभएको बताउँदै राज्य सरकारले आफ्नो भोगोलिक दायरामा आउने राज्य सूची तथा समवर्ती सूचीका यस्ता विषयमा मात्र जाँच गर्न पाउने जनाइएको छ।
प्रकाशित: ९ भाद्र २०७८, बुधबार
