काठमाडौं ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले मालपोत कार्यलयमा डाटा सुरक्षाको व्यवस्था कमजोर रहेको औल्याएको छ । महालेखाले मालपोत कार्यालयको सर्भर कोठामा अनाधिकृत तथा आधिकारीक व्यक्तिको आवश्यकता भन्दा वढी पहुँच हुने हुँदा तथ्याङक फेरबदल हुन सक्ने जोखिम रहेको जनाएको हो ।
महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार भू–अभिलेख सूचना व्यवस्थापन प्रणाली र सो सम्बन्धित भौतिक पूर्वाधार र जडानमा अनाधिकृत पहुँच नियन्त्रण हुनु पर्ने देखिएकोछ । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको डाटा सेन्टरमा बहु–आयामिक प्रमाणीकरणयुक्त पहुँच नियन्त्रणको व्यवस्था नभएकाले जोखिम बढेको महालेखाको निश्कर्ष छ।
त्यसैगरी विद्युतीय गेटपास, आगन्तुहरुको अभिलेख पनि नराखिने र कार्यालय समयपछि सर्भर कोठाको सुरक्षा पनि भरपर्दो नभएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
हालसम्म विभाग र मातहतका ४० कार्यलयमा मात्र सीसीटीभी जडान भएको छ । जडान भएका सीसीटीभीको भण्डार क्षमता पनि सीसीटीभी जडान तथा सञ्चालक सम्बन्धी कार्यविधि २०७४ को विपरीत हुने गरी भण्डारण क्षेमता राखिएको छ । कार्यविधि अनुसार ९० दिनको भिडियो रेकर्ड हुनुपर्ने व्यवस्था भएपनि अधिकांश मालपोत कार्यालयको सीसीटीभीको भण्डार क्षमता तोकिए भन्दा कम रहेको महालेखापरीक्षणको क्रममा भेटिएको हो।
विभागको तथ्याङक व्यवस्थापन प्रणालीमा हुने पहुँच नियन्त्रण व्यवस्था कमजोर हुदाँ अनाधिकृत व्यक्तिले तथ्याङकको दुरुपयोग गर्न सक्ने जोखिम रहेको महालेखाको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेकोछ । अनाधिकृत व्यक्तिको सहज र आधिकारीक व्यक्तिको आवश्यकता भन्दा बढी पहुँच हुँदा डाटाको गलत प्रयोग, फेरवदल, मेटाउने तथा तथ्याङकको गोपनियता जोखिमममा पर्ने अवस्था हुन सक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यसका लागि विभागले पहुँच नीति बनाई बलियो पासवर्ड र बहु–आयामिक प्रमाणीकरण अबलम्बन गर्नुपर्ने सुझाब दिएकोछ ।
मातहतका कार्यालयहरुमा आगन्तुक लगको व्यवस्थापन गर्ने तथा प्रणालीको भौतिक सुरक्षा र पहुँच नियान्त्रण हुने व्यवस्था गर्न समेत महालेखाले भनेको छ । त्यसका साथै कार्यविधिमा उल्लेख भए अनुसारको भिडियो भण्डार क्षमता पनि कायम गर्न महालेखाले सुझाब दिएको छ।
प्रकाशित: ७ भाद्र २०७८, सोमबार
