काठमाडौं ।
आविष्कार केन्द्र स्थापनाको कार्यमा प्रदेश सरकारको रकम दूरुपयोग भएको महालेखापरीक्षकले ठहर गरेको छ।
प्रदेश नम्बर १ मा आविष्कार केन्द्र स्थापना र सहयोगका लागि प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले सम्झौता भन्दा विपरित रकम भुक्तानी दिएको भन्दै सो रकम फिर्ता गर्नुपर्ने महालेखापरीक्षकको ५८ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रदेश नम्बर १ मा मन्त्रालय र एक प्राविधिक विश्वविद्यालयबीच २०७७ जेठ २१ गते आविष्कार केन्द्र स्थापनाको लागि सम्झौता भएको थियो । सो को लागत अनुमान १ करोड ८ लाख ३३ हजार रुपैयाँमध्ये मन्त्रालयले ९७ लाख ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने सम्झौतामा उल्लेख थियो । तर मन्त्रालयले भने आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा पुरै रकम भुक्तानी दिईसकेको महालेखापरीक्षकले भेटेको हो ।
सम्झौताको शर्तमा इन्सेप्सन रिपोर्ट बुझाएपछि सम्झौताको ४० प्रतिशत, खर्चको लेखापरीक्षण र सामाजिक परीक्षण गरी प्रमाणित बिल, भरपाईहरु मन्त्रालयमा बुझाएपछि मात्र अन्तिम किस्ताबापतको रकम उपलब्ध गराईने र लेखापरीक्षण प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६० दिनभित्र मन्त्रालयमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
तर मन्त्रालयले भने सो प्रकृया पालना नै नगरिकन सो विश्वविद्यालयलाई सबै रकम दिएको हो।
सम्झौताअनुसार इन्सेप्सन रिपोर्टको आधारमा पहिलो किस्ता बापतको रकम ३९ लाख मात्र भुक्तानी दिनुपर्नेमा पुरै रकम भुक्तानी भएको तथा उल्लेखित प्रावधानअनुसारको प्रतिवेदन लिएको नदेखिएको महालेखापरीक्षकले ठहर गरेको छ।
त्यसैगरि बढी भुक्तानी दिएको रकम ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ फिर्ता गरी कार्य सम्पन्न भएपश्चात मात्र निकासा गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ।
यो पनि हेर्नुस्-
प्रदेश नम्बर १ मा विज्ञान तथा प्रविधिको अनुसन्धान गर्न मनमोहन अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गरिने
प्रकाशित: ६ भाद्र २०७८, आईतवार
