काठमाडौं ।
सरकारले मोबाइल सेवा प्रदायकहरुबाट ४३ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ एकमुस्ट असुल गर्न महालेखापरीक्षकले सुझाब दिएको छ।
हालै सार्वजनिक भएको ५८ औं वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार मोबाइल सेवा नवीकरण दस्तुर दुई कम्पनीहरुले किस्तामा बुझाउन सक्ने व्यवस्था गरेको भन्दै सो रकम समयमा नै असुल गर्न भनेको हो।
कबुल गरेको दस्तुर एकमुष्ट असुल गर्नुपर्नेमा कानूनी आधार बेगर नै नेपाल सरकारले किस्तामा बुझाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। यो वर्षसम्म २ सेवा प्रदायकले नवीकरण दस्तुर ४३ अर्ब ६९ करोड ७६ लाख बुझाएका छैनन् ।उक्त रकम असुल गर्नुपर्दछ।
सरकारले नेपाल टेलिकम र एनसेल आजियाटालाई मोबाइल सेवाको नवीकरण दस्तुर रकम किस्ताबन्दीमा तिर्ने सुबिधा दिएको छ । जसअनुसार कम्पनीहरुले पाँच किस्तामा सो रकम तिर्नसक्ने सुबिधा पाएका हुन् ।
सोहि किस्ता सुबिधालाई महालेखापरीक्षकले गैर कानूनी ठहर गरेको हो ।
यसैगरि प्रतिवेदनमा युनिफाईड लाइसेन्स दस्तुर समेत कम्पनीहरुले समयमा नतिरेको भन्दै असुल गर्न निर्देश गरेको छ।
दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी बाँडफाँट तथा मूल्यसम्बन्धी नीति, २०७३ मा आधारभूत टेलिफोन सेवाको नवीकरण दस्तुरको सम्बन्धमा व्यवस्था गरेअनुसार नै दुई सेवा प्रदायकहरुबाट त्यस्तो रकम ३ अर्ब ४० करोड असुल गर्न भनेको हो ।
युनिफाईडको अनुमति पत्र प्राप्त गरेको १० वर्षको निमित्त सेवा प्रदायकले अनुमति पत्र प्राप्त गरेको वर्षदेखि नै तोकिएको रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने नीतिमा उल्लेख छ।
यस्तो अनुमति पत्रको नवीकरणको लागि २० अर्ब १३ करोड २८ लाख रुपैदा दाखिला गरेपश्चात मात्र नवीकरण गरिने प्रावधान छ।
तर युनिफाईडको लाइसेन्स लिएका युनाईटेड टेलिकम लिमिटेड यूटिएल र स्मार्ट टेलिकम प्रालीले भने सो रकम समयमा नै भुक्तानी गरेका छैनन् । दुबै कम्पनीहरुले किस्ताबन्दीमा सो रकम बुझाउने सुबिधा प्राप्त गरेका छन् ।
प्रकाशित: ६ भाद्र २०७८, आईतवार
