काठमाडौं ।
सरकारले लघु, साना र घरेलु उद्यम तथा स्टार्टअप प्रवर्द्धन गर्न डिजिटल बैंकिङ्गको अवधारणा तथा भुक्तानी प्रदायक संस्थाहरुले निश्चित रकमसम्मको लघु कर्जा उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन गर्ने भएको छ।
आज आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै यस्तो जानकारी दिएका हुन्।
नीतिमा विद्युतीय भुक्तानीका उपकरणहरुबीच अन्तरआबद्धता कायम गर्दै नेपालभित्र हुने भुक्तानी कारोबारहरुको राफसाफ तथा अभिलेखीकरण गर्न र नेपालको आफ्नै भुक्तानी कार्ड प्रयोगमा ल्याउन राष्ट्रिय भुक्तानी स्वीच स्थापनाको कार्य सम्पन्न गरिने पनि उल्लेख गरिएको छ ।
विशेष पुनर्कर्जा
यस्तै विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीको समग्र इकोसिस्टमको विकास र प्रवद्र्धनमा लगानी गर्ने भुक्तानी सेवा प्रदायक तथा भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक र सञ्चार सेवा प्रदायक संस्थाहरुलाई विशेष पुनर्कर्जा उपलब्ध गराइने भएको छ।
साथै विद्युतीय भुक्तानी कारोवारको प्रवद्र्धनका लागि विभिन्न माध्यमहरुबाट हुने भुक्तानी कारोबारको सीमा पुनरावलोकन गरिने र विद्युतीय भुक्तानी कारोबारमा लाग्ने शुल्कलाई उपयुक्त स्तरमा कायम गर्न नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ।
राजस्व र सबै प्रकारका भुक्तानी बैंकिङ्ग तथा विद्युतीय माध्यमबाट
आज जारी भएको माैद्रिक नीतिमा सरकारले प्राप्त गर्ने राजस्व र सबै प्रकारका भुक्तानी बैंकिङ्ग तथा विद्युतीय भुक्तानीको माध्यमबाट गर्ने व्यवस्थाको लागि आवश्यक सहजीकरण गरिने उल्लेख गरिएको छ।
सरकारी कारोबार गर्ने बैंक शाखाहरुले विद्युतीय भुक्तानीका उपायहरु अवलम्बन गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता सम्बन्धित व्यक्तिले सहजै प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने व्यवस्था गरिएको छ।
न्यूनतम कारोबार ग्राहक संख्याको म्याद १ वर्ष थप
भुक्तानी सेवा प्रदायक र भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक संस्थाहरुले २०७८ असार मसान्तसम्म गर्नु पर्ने न्यूनतम कारोबार र पुर्याउनु पर्ने ग्राहक संख्या समय थप गरी २०७९ असार मसान्तसम्म पुर्याइएको छ।
यस बाहेक भुक्तानी सेवा प्रदायक तथा भुक्तानी प्रणाली संचालक संस्थाहरुको कारोबारको दायरा बढाई लघुवित्त वित्तीय संस्था र सहकारीका ग्राहक समक्ष समेत विद्युतीय भुक्तानी सेवा पुर्याउन प्रोत्साहन गरिने र नगद कारोबारको विद्यमान सीमालाई बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुमा समेत प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक समन्वय गरिने उल्लेख गरिएको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु बाहेकका भुक्तानी सेवा प्रदायक र भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक संस्थाहरुले निश्चित सीमाभन्दा बढीको कारोबार र शंकास्पद कारोबारको विवरण वित्तीय जानकारी इकाईमा उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था मिलाइने पनि माैद्रिक नीतिमा समावेश गरिएको छ।
प्रकाशित: २९ श्रावण २०७८, शुक्रबार
