
काठमाडौं ।
दोलखामा व्यक्ति तथा संस्थाले भू–सेवा केन्द्र प्रणालीबाट सेवा दिन सुरु गरेका छन्।
मालपोत कार्यालयका प्रशासन प्रमुख नायव सुब्बा मुरारी दुलालले भू–सेवा सञ्चालन केन्द्र सञ्चालन निर्देशिका २०७६ बमोजिम सेवाग्राहीलाई भू–सेवा केन्द्र प्रणालीबाट सेवा दिन सुरु गरेको जानकारी दिए ।
उनका अनुसार अहिले एक व्यक्ति, पाँच लेखापढी व्यवसायी र तीनवटा सहकारीले सेवा दिन सुरु गरेका छन् ।
नायव सुब्बा दुलालले भने, यो सेवा स्थानीय तहले निःशुल्क पाउनेछन् भने व्यक्ति तथा लेखापढी व्यवसायीले ५० हजार धरौटी र वार्षिक तीन हजार राजस्व तिर्नुपर्नेछ ।’’
संस्थाले दुई लाख धरौटी र वार्षिक पाँच हजार शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । कार्यालयले सेवाग्राहीलाई दिने सम्पूर्ण सेवा अनलाइन प्रणालीबाट नागरिकको सहज पहुँच पुर्याउने उद्देश्यले भू–सेवा केन्द्र प्रणालीबाट सेवा दिन थालिएको दुलालले बताए ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को साउन १ गतेबाट यो प्रणाली लागू गरेको हो । सरकारको पेपरलेस, फेसलेस र क्यासलेस नीतिअनुसार अब पेपरलेस र क्यासलेस लागू भइसकेको छ।
बिस्तारै फेसलेस सेवा पनि बिस्तारै लागू गर्ने कार्यालयको सोच बनेको छ । गोरखापत्र
प्रकाशित: २८ श्रावण २०७८, बिहीबार