काठमाडौं ।
यातायात व्यवस्था कार्यालय सुर्खेतले सवारी दर्तासम्बन्धी सम्पूर्ण काम अनलाइनबाटै सुरु गरेको छ । बिहीबारदेखि नेपालमै पहिलो पटक विद्युतीय सवारी साधनहरू दर्ता प्रणाली (इभीआरस)बाट सवारी दर्तासम्बन्धी काम सुरु गरिएको दाबी कार्यालयले गरेको छ।
कर्णाली प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्री अम्मरबहादुर थापाले सो कार्यको आरम्भ गरेका हुन्।
प्रदेश मन्त्री थापाले सबैभन्दा धेरै गुनासो हुने यातायात कार्यालयमा अनलाइन प्रणालीबाट सेवा सुरु भएपछि गुनासोमा कमी आउने विश्वास व्यक्त गरे । नेपालमै पहिलो पटक कर्णाली प्रदेशबाट सवारी दर्ता अनलाइन प्रणालीबाट गरिएकोमा धन्यवाद ज्ञापन गर्दै अब अन्य कार्यालयहरूले पनि विद्युतीय प्रणालीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने मन्त्री थापाले बताए । उनले विद्युतीय भुक्तानीको काम पनि छिटो गर्न सुझाव दिँदै अबदेखि यातायातका बिचौलियाहरूको हालीमुहाली कम हुने उल्लेख गरे ।
इलेक्ट्रोनिक भेहिकल रजिष्ट्रेशन सिस्टम (इभीआरएस) नामक सफ्टवेयर जडान गरेपछि कर्णाली प्रदेश यातायात व्यवस्था कार्यालय सुर्खेतले विद्युतीय सवारी दर्ता प्रणालीबाट सवारीसधानको नवीकरण गर्न शुरु गरेको हो ।
कुनै पनि सवारीको दर्ता, नामसारी, रूट परमिट, जाँचपाससहित पञ्जीकरणको काम अब कार्यालयले अनलाइनबाट गर्नेछ । ढड्डामा हातले लेख्ने पूरानो चलन अब अन्त्य भएको, लाइन लाग्नुपर्ने झन्झटबाट मुक्ति मिल्ने दाबी कार्यालयले गरेको छ ।
कार्यालयका निमित्त प्रमुख आनन्द चपाईले अनलाइनबाट काम हुने भएपछि सेवाग्राहीलाई छिटो छरितो हुने दाबी गरे । उनले सेवाग्राहीले घरबाटै धेरै काम गर्ने र कार्यालयमा एक पटक प्रमाणीकरण गर्न मात्र आउनुपर्ने भन्दै यसबाट विगतको जस्तो पीडा भोग्नुपर्ने अवस्था नहुने उल्लेख गरे ।नेपालमै पहिलो पटक भएकाले केही त्रुटिहरू आए तापनि क्रमशः सुधार गर्दै लैजाने उनको भनाइ छ ।
अहिले राजस्व बुझाउने काम अनलाइनबाट गराउन सकिएको छैन । अनलाइनबाटै राजस्व बुझाउने व्यवस्था बढीमा ६ महिनाभित्र मिलाइने कार्यालयले जनाएको छ ।
यातायात व्यवस्था विभागका प्राविधिक शिवलाल भुसालले करिब तीन महिनाको प्राविधिक कामपछि अनलाइनबाट दर्ता प्रक्रिया मिलाउन सफल भएको बताए । उनले अनलाइन प्रणालीले यातायात कार्यालयमा बिचौलियालाई पनि निरुत्साहित गराउने उल्लेख गरे ।
सेवा सुरु भएसंगै कर्णाली प्रदेशमा दर्ता भएका सवारी साधनको वार्षिक नवीकरणका लागि यातायात व्यवस्था कार्यालय पुग्नैपर्ने झन्झट अब हटेको छ । यातायात व्यवस्थाप कार्यालयले अनलाइन मार्फत विद्युतीय सवारी दर्ता प्रणाली शुरु गरेपछि सवारी साधनको वार्षिक कर (ब्लुबुक नवीकरण) लगायत डिजिटल माध्यमबाट गर्न पाइने भएको हो ।
प्रकाशित: २३ श्रावण २०७८, शनिबार
