काठमाडौं ।
प्रतिनिधिसभा, विकास तथा प्रविधि समितिले ‘स्मार्ट’ लाइसेन्स छपाईको बारेमा सहभागी पदाधिकारीमाथि तत्काल छानविन गरी कारवाही गर्न निर्देशन दिएको छ ।
समितिले चालक अनुमतिपत्र छपाइमा भइरहेको ढिलाइको छानबिन गरेरआवश्यक कारवाही गर्न निर्देशन दिएको हो । समितिको आज बसेको बैठकले कारवाही प्रक्रियाका बारेमा जानकारी गराउन पनि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था विभागलाई निर्देश समेत गरेको हो ।
‘स्मार्ट सवारी चालक अनुमतिपत्र समयमा वितरण हुन नसकी सम्वद्ध सेवाग्राहीले कठिनाई भोग्नु परिरहेको सन्दर्भमा यातायात व्यवस्था विभागबाटै सवारी चालक अनुमतिपत्र छपाई सम्बन्धमा टेन्डर गर्दा नै प्राविधिक कमजोरी हुन गएको पाइएकोले यस सम्बन्धी प्राविधिक पक्षहरुको अध्ययन नगरी टेन्डर गर्ने जिम्मेवार सम्बद्ध पदाधिकारी उपर तत्काल छानविन गरी कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाई त्यसको जानकारी समितिलाई उपलब्ध गराउन नेपाल सरकार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देश गर्दछ,’ निर्णयमा भनिएको छ ।
समितिले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठ, यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरेलाई समितिमा बोलाई गरिएको छलफलपछि सो निर्देशन दिएको हो ।
बैठकमा समिति सभापति कल्यणीकुमारी खड्काले स्मार्ट चालक अनुमतिपत्रका लागि कार्ड खरिद ठेक्कामार्फत कम्पनी छनोट गर्दा नै ध्यान दिनुपर्ने बताईन् । उनले भनिन्, “अहिले भनिएको समयमा र भनिएअनुसार नभएमा कारवाही गर्न पनि पछि हट्नु हुँदैन ।”
सवारी चालक अनुमतिपत्रसम्बन्धी अधिकार प्रदेश सरकारको भएकाले सवारी चालक अनुमतिपत्रलाई व्यवस्थित र एकरुपता कायम गर्न प्रदेश सरकारसँग समेत आवश्यक समन्वय कायम गर्न भनेकोछ।
प्रकाशित: २० श्रावण २०७८, बुधबार
