काठमाडौं ।
मालपोत कार्यालय दोलखाले सेवाग्राहीलाई भू–सेवा केन्द्र प्रणालीबाट सेवा दिन शुरु गरेको छ ।
कार्यालयले सेवाग्राहीलाई दिने सम्पूर्ण सेवाहरू इन्टरनेटमा आधारित अनलाइन प्रणालीबाट (पब्लिक एक्सेस मोडलमा) नागरिकको सहज पहुँच पुर्याउने उद्देश्यले भू–सेवा केन्द्र प्रणालीबाट सेवा दिन थालिएको मालपोत कार्यालयका प्रशासन प्रमुख नायब सुब्बा मुरारि दुलालले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को साउन १ गतेबाट यो प्रणाली लागू गरेको भए तापनि दोलखामा भने भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख शाखाबाट अनुमति पाएपछि नै यो सेवा दिन थालिएको हो ।
सरकारको पेपरलेस, फेसलेस र क्यासलेस नीतिअनुसार अब पेपरलेस र क्यासलेस लागू भइसकेको छ। बिस्तारै फेसलेस सेवा पनि बिस्तारै लागू गर्ने कार्यालयको सोच बनेको छ ।
भू–सेवा सञ्चालन केन्द्र २०७६ निर्देशिका अनुसार जिल्लामा यो सेवा लिन चाहने स्थानीय तह, व्यक्ति तथा सङ्घसंस्थालाई मालपोत कार्यालयबाट प्रदान गर्ने व्यवस्था रहेको जानकारी दिँदै मालपोत कार्यालयका प्रशासन प्रमुख नायबसुब्बा दुलालले भने, ‘स्थानीय तहले निःशुल्क पाउनेछन् भने व्यक्ति तथा लेखापढी व्यवसायीले ५० हजार रुपियाँ धरौटी र वार्षिक तीन हजार रुपियाँ राजस्व तिर्नुपर्नेछ । संस्थाले दुई लाख धरौटी र वार्षिक ३० हजार रुपियाँ शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ।’
गत वर्ष आठवटा मालपोत कार्यालयमा लागू भएको यो सेवा यो वर्ष ८० वटामा लागू हुनेछ भने बिस्तारै मुलुक भरका १२६ वटा मालपोत कार्यालयमा यो सेवा सञ्चालन गर्ने सरकारले लक्ष्य राखेको बताइन्छ। गोरखापत्र
प्रकाशित: ७ श्रावण २०७८, बिहीबार
