Technology Khabar ३ श्रावण २०७८, आईतवार
काठमाडौं ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले चालु आव २०७८।७९ भित्रै नयाँ मोबाइल सेवा प्रदायक ल्याउने योजना लिएको छ। प्राधिकरणको चालु आवको बजेटअनुसार फ्रिक्वेन्सी लिलामीमार्फत नयाँ सेवा प्रदायक भित्र्याउने योजना लिईएको हो।
प्राधिकरणको बजेटमा रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीतितर्फको कार्यक्रमअनुसार लिलाम बढाबढ मार्फत फ्रिक्वेन्सी बढाबढ गरी नयाँ सेवा प्रदायक छनौट गर्ने सम्बन्धमा गृहकार्य गर्ने योजना लिईएको छ ।
जसअनुसार प्राधिकरणले चालु आवमा १० लाख रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गरेको छ।
बजेट कार्यक्रमअनुसार पहिलो चौमासिकमा विद्यमान कानुनी व्यवस्थाहरुको मूल्याङ्कन गरी फ्रिक्वेन्सी बढाबढको लागि आवस्यक तयारी गर्ने छ भने दोस्रो चौमासिकमा नयाँ सेवा प्रदायक छनौटको लागि मापदण्डका साथै फ्रिक्वेन्सी बढाबढको लागि बिडिङ्ग डकुमेन्ट तयार गर्ने र तेस्रो त्रैमासमा बिडिङ्ग डकुमेन्ट स्वीकृत भई सेवाप्रदायक छनौट प्रक्रिया अगाडी बढाउने योजना लिएको छ।
प्राधिकरणको बजेट योजनाअनुसार चालु आवको चौथो त्रैमासमा नै उल्लेखित व्याण्डहरुमा फ्रिक्वेन्सी बढाबढ गरी नयाँ सेवा प्रदायक छनौट गर्नेगरि बजेट विनियोजन गरिएको छ।
यसले नयाँ सेवा प्रदायक छनौट भई दूरसञ्चार सेवा बढी प्रतिस्पर्धात्मक, सस्तो र गुणस्तरीय हुने प्राधिकरणको अपेक्षा लिएको छ।
हाल नेपालमा ६ वटा मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनीहरु भएपनि ३ वटा कम्पनीहरु मात्र सक्रिय रहेका छन्। जसअनुसार सरकारी स्वामित्वको नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम), एनसेल आजियाटा लिमिटेड र स्मार्ट टेलिकम प्रालिले सेवा प्रदान गरिरहेका छन् ।
अन्य तीन कम्पनीहरु यूनाईटेड टेलिकम लिमिटेड, नेपाल स्याटेलाइट टेलिकम प्रालि, र सीजी टेलिकम्युनिकेसन्स लिमिटेड रहेका छन् ।
यसमध्ये सीजीले निकै लामो समयदेखि जीएसएम मोबाइल सेवाको अनुमति पत्र लिने प्रयास गरिरहेको छ तर यसअघि ओली सरकारसँगको विवाद र अन्य केहि प्राविधिक कारणले अनुमति पत्र प्राप्त गर्न सकेको थिएन् । यदपी पुष्पकमल दाहालको सरकारको समयमा अनुमति पत्र दिने निर्णय भएपनि सो निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित नहुँदा अनुमति पाएको छैन् ।
तर चालु आवको बजेटमा फ्रिक्वेन्सी लिलामीमार्फत नयाँ सेवा प्रदायक ल्याउने योजना आएसँगै सीजीले अनुमति पत्र पाउन सक्ने देखिएको छ । तर त्यसका लागि कम्पनीले खुला प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्नेछ भने चालु आवको अन्तिम समयसम्म कुर्नुपर्ने देखिन्छ ।
बाँकी अन्य दुई कम्पनीहरुसँग यसअघि नै फ्रिक्वेन्सी भएपनि सेवा संचालन गर्न सकेका छैनन्। सीजीसँग हाल ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा चलाउने अनुमति र इन्टरनेट सेवा प्रदायकको मात्र अनुमति पत्र रहेको छ।
सम्बन्धित समाचार-
सीजी कम्युनिकेशन्स अब पब्लिक लिमिटेड कम्पनी, आउला त बजारमा सीजीको प्राथमिक शेयर ?
प्राधिकरणले यसअघि १८०० मेगाहर्ज ब्याण्ड र २१०० मेगाहर्ज ब्याण्डमा फ्रिक्वेन्सी अक्सन मार्फत सफलरुपमा टेलिकम सेवा प्रदायकहरुलाई फ्रिक्वेन्सी प्रदान गरेको थियो ।
यो पनि हेर्नुस-
अक्सनमार्फत एनसेलले पायो ९०० मेगाहर्ज र २१०० मेगाहर्ज ब्याण्डको फ्रिक्वेन्सी
प्रकाशित: ३ श्रावण २०७८, आईतवार
