काठमाडौं ।
भारतमा यूजरले पोस्ट गरेका सामग्रीको कानूनी जिम्मेवारी ट्विटरले नै लिनु पर्ने भएको सरकारी पक्षले दावी गरेको छ।
भारत सरकारको नयाँ सूचना प्रविधि नीति अनुरुप जान नसक्ने भएपछि यस्तो निर्णय भएको सरकारी पक्षको भनाइ छ।
रोयटर्स तथा टेकक्रन्चका अनुसार भारतको सूचना प्रविधि मन्त्रालयले दिल्ली उच्च अदालतमा हालेको मुद्दामा ट्विटरले भारतमा मे महिनादेखि जारी सूचना प्रविधि नीतिको उल्लंघन गरेको देखिएकाले कानूनी उन्मुक्ति नपाउने भएको हो।
यस अन्तर्गत ट्विटरले अब भारतमै गुनासो सुन्ने अधिकारी, मुख्य अनुपालन अधिकारी तथा २४ से घण्टा प्रशासनलाई आवश्यक सूचना र जानकारी गराउने सम्पर्क व्यक्ति पनि तैनाथ गर्नुपर्नेछ।
एक ट्विटर यूजरले यसमा आएका पोस्टले आफ्नो मानहानी गरेको भन्दै उजुरी गरेपछि यो मुद्दा दयर गरिएको थियो।
यसमा कानुनी उन्मुक्ति नपाउने मात्र निर्णय भएको र अन्तिम फैसला आउन बाँकी रहेकाले अदालतले भारत सरकारको पक्षमा फैसला गरेको खण्डमा ट्विटरका कार्यकारीहरुले यसमा पोस्ट भएका सामग्रीका आधारमा आपराधिक कसूरका लागि दण्डित पनि हुनुपर्ने हुन्छ।
यस्ता सामाजिक सञ्जालले विवादास्पद सामग्री हटाउने भएपनि त्यसको कानुनी रुपमा जिम्मेवारी भने बोक्नुपर्दैन। तर भारत सरकारले ट्विटरले यस सम्बन्धमा कानुनी लडाईँ हारेको र अब अन्तिम फैसला अदालतको हुने बताएका छन्।
प्रकाशित: २२ असार २०७८, मंगलवार
