सामुदायिक विद्यालयमा कम्प्युटरको आकर्षण, आईटी ल्याब स्थापना तथा इन्टरनेट जडान कार्य हुँदै

काठमाडौं ।

सिन्धुली जिल्लामा सामुदायिक विद्यालयहरूलाई प्रविधिमैत्री बनाउन र पठनपाठन कार्यलाई सहज बनाउन विद्यालयमा कम्प्युटर प्रयोगशाला स्थापना तथा इन्टरनेट जडान कार्य भइरहेको छ।

सङ्घीय सरकारको अनुदानमा राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत कम्प्युटर ल्याब (प्रयोगशाला) स्थापना र इन्टरनेट जडान कार्य भइरहेको विद्यालयले जनाएका छन् ।

कमलामाई नगरपालिका–२, भद्रकाली स्थित जनजागृति मावि निबुवाटारका प्रधानाध्यापक रमेशप्रसाद देवकोटाले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम र बागमती प्रदेश सरकारको सहयोगमा कम्प्युटर ल्याब स्थापना गरी विद्यालयको पठनपाठन कार्यलाई सहज र प्रविधिमैत्री बनाउने कार्य गरिएको जानकारी दिए । उनले भने, “पछिल्लो समयमा विद्यार्थीहरूको कम्प्युटर प्रतिको आकर्षण बढ्दै गएको पाइन्छ । १८ वटा डेस्कटप कम्प्युटर र आठवटा ल्यापटप खरिद गरी पठनपाठनको व्यवस्था मिलाइएको छ”

अहिले कोभिड १९ का कारण विद्यालय बन्द भए पनि पठनपाठनका लागि वैकल्पिक विधि अपनाउन र विद्यालय सञ्चालन भएपछि विद्यार्थीहरूलाई प्रयोगात्मक कक्षा सञ्चालन गर्ने योजना रहेको प्रधानाध्यापक देवकोटाले सुनाए ।

त्यस्तै सोही वडाका कक्षा ८ मा अध्ययनरत सोनु तामाङलाई कम्प्युटरको अगाडि पर्दा ढक्क आङ फुलेर आउथ्यो । दुई वर्षअघिसम्म कम्प्युटरको नाम नसुनेकी सोनुले झन् देख्ने त करै आएन् “अब के गर्ने होला भन्ने लाग्थ्यो,’ स्थानीय मावि पीपलभञ्ज्याङकी छात्र सोनुले भनिन्, “तर चलाउन जानेपछि त गजब हुँदो रहेछ ।”

यतिखेर सोनु नेपाली, अङ्ग्रेजीमा टाइप गर्ने, एक्सेल, फोटोसप, पावर प्वाइन्टलगायत चलाउन जान्ने बनेकी छिन् ।

अमेरिकामा पढ्ने विद्यार्थीहरूको संस्था युथफर नेपालले विद्यालयलाई आठ थान कम्प्युटर, इन्भर्टर सहयोग गरको हो ।

सिन्धुली जिल्लामा यो वर्ष राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत कमलामाई नगरपालिकाको छवटा, सुनकोसी गाउँपालिकाको चारवटा र तीनपाटन गाउँपालिकाका दुईवटा विद्यालयलाई कम्प्युटर प्रयोग सञ्चालनका लागि छ लाख ५० हजार रुपियाँका दरले बजेट परेको शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइले जनाएको छ ।

कमलामाई नगरपालिकाको शिक्षा शाखा अधिकृत हितकुमारी पौडेल माध्यमिक तहका सबै सामुदायिक विद्यालयमा कम्प्युटर ल्याब र इन्टरनेट पुर्याउने काम भइरहेको जानकारी दिईन् ।

विद्यालयमा इन्टरनेट जडानका लागि सङ्घीय सरकारको अनुदानमा १२ हजार रुपियाँ दिने काम भइरहेको उनले बताईन् । गोरखापत्रबाट