काठमाडौं ।
भारतमा केन्द्रीय सरकारसँग चलिरहेको झगडाको बीचमा ट्विटरका अधिकारीहरू आज भारतीय संसदीय स्थायी समिति समक्ष पेश हुने भएका छन् । समितिको बैठक आज साँझ भारतीय समयअनुसार ४ बजे संसद भवनमा बोलाइएको छ।
समितिको बैठकको एजेन्डा भनेको नागरिक अधिकार र महिला सुरक्षाको आधारमा सामाजिक मिडिया प्लेटफर्मको दुरुपयोग हो, तर वर्तमान अवस्थामा समितिको बैठक महत्वपूर्ण भएको छ।
सो सूचना प्रविधि मन्त्रालय सम्बन्धी स्थायी समितिको बैठकमा भारतको सूचना प्रविधि मन्त्रालयका अधिकारीहरु पनि सहभागी हुने भारतीय मिडियाहरुले जनाएका छन् । पछिल्ला दिनहरूमा ट्विटर र मोदी सरकारबीच नयाँ आईटी नियमहरूको पालनाको बारेमा निरन्तर विवाद चलिरहेको छ। सूचना प्रविधि मन्त्रालयले ट्विटरद्वारा नयाँ नियमहरू पालना गर्न ढिलाइ र हिचकिचाहट गरेको भन्दै सोशल मिडिया प्लेटफर्मलाई दिइएको तेस्रो पक्ष स्थिति समाप्त गरेको छ। यसका साथसाथै तेस्रो पक्ष भएको कानूनी हस्तक्षेपबाट ट्विटरलाई दिइने छुट पनि फिर्ता लिईएको छ।
तेस्रो पक्षको स्थिति भनेको ट्विटरमा कुनै पनि प्रयोगकर्ताद्वारा बनाइएको पोष्टका लागि जिम्मेवार हुँदैन् । यसका साथै दिल्ली पुलिसले ट्विटर अधिकारीहरू विरुद्ध पनि नक्कली समाचार फैलाएको आरोपमा मुद्दा दर्ता गरेको छ।
यसभन्दा पहिले यस संसदीय स्थायी समितिका अध्यक्ष शशि थरूर र यसका सदस्य तथा भाजपा सांसद निशिकांत दुबेबीच विवाद भएको छ। निशिकांत दुबेले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्लालाई पत्र लेखेर थरूरलाई समितिको सभापति पदबाट हटाइनु पर्ने माग गरेका थिए। दुबेले आरोप लगाए कि कांग्रेस र राहुल गान्धीको एजेन्डालाई अगाडी बढाउँदै थरूरले स्थायी समितिको दुरुपयोग गरिरहेका थिए।
सो भन्दा अगाडी शशि थरूर र सरकारबीच कथित टुलकिटको बारेमा पनि बहस भएको थियो जब थरूरले सूचना प्रविधि मन्त्रालयबाट समितिको अध्यक्ष भएको भन्दै प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया खोजेका थिए। समितिको अध्यक्ष भएको कारण सरकारबाट जवाफ लिन उनीसँग अधिकार छ भन्ने थरुरले दावी गरेका थिए। एजेन्सीहरु
प्रकाशित: ४ असार २०७८, शुक्रबार
