लुम्बिनी प्रदेशमा इनोभेसन सेन्टर संचालन गरिने, सफ्टवेयरहरुको मापदण्ड निर्धारण गर्न बजेट व्यवस्था

काठमाडौं ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आज आर्थिक वर्ष २०७८र७९ को बजेट सार्वजनिक गर्दै डिजिटल प्रदेश बनाउने अभियानलाई अगाडि बढाउन सूचना प्रविधि नीति तथा डिजिटल प्रदेश गुरुयोजना तयार गर्ने भएको छ ।

प्रदेशसभामा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बैजनाथ चौधरी (थारु)ले मंगलबार बजेट प्रस्तुत गर्दै सरकारका काम कारबाही तथा सेवालाई विद्युतीय माध्यमको प्रयोगबाट छिटो छरितो र पारदर्शी बनाउन प्रदेश सरकारबाट प्रयोग हुने सूचना प्रणाली सम्बन्धी सफ्टवेयरहरुको मापदण्ड निर्धारण गरी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको बताए ।

यसका साथै लुम्बिनी प्रदेश सरकारले विज्ञान प्रविधिको विकासका लागि इनोभेसन सेन्टर संचालनको लागि बजेट विनियोजन गरिएको घोषणा गरेको छ ।

यसका साथै सूचना प्रविधिमैत्री प्रदेश निर्माणको कार्य अगाडि बढाउन आवश्यक दक्ष जनशक्तिको उत्पादन, रोजगारी सिर्जना, उद्योग तथा दक्ष कामदारहरुको डाटावेस तयारगर्ने कार्यका लागि समेत रकम बिनियोजन गरिएको छ ।

प्रदेश मामिला सूचना केन्द्रलाई प्रदेश र जनता बीच सम्बन्ध स्थापना गर्ने माध्यमको रुपमा विकास गरीने बजेटमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरि प्रदेशस्तरीय सडकहरुलाई भौगोलिक सूचना प्रणालीमा आबद्ध गरीने भएको छ भने सार्वजनिक यातायातको भाडा विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी हुने गरी क्रमशः नगदरहित बनाउँदै लगिने बजेटमा उल्लेख छ ।

लुम्बिनी प्रदेशले सरकारी निकायबाट प्रयोगमा ल्याउने सबै प्रकारका व्यवस्थापन सूचना प्रणाली तथा सफ्टवेयरको निर्धारण, विकास, गुणस्तर परीक्षण लगायतका कार्यहरु सूचना प्रविधि प्रतिष्ठानबाट हुने व्यवस्था मिलाईएको उनले घोषणा गरे ।

प्रदेश सरकारले आगामी आवमा राजमार्गलगायतका विभिन्न स्थानहरुमा सिसिटिभी जडानको लागि ४ करोड रुपैयाँ बिनियोजन गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले नेपाल सरकारको समन्वय र सहकार्यमा प्रदेश भित्रका सबै स्थानीय तहहरुमा नवप्रवर्तन र विकासका लागि प्रतिस्पर्धा बढाउन सहयोग पुग्ने गरी एक नवीनतम साझेदारी कोष परिचालनका लागि १८ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

प्रदेश लोक सेवा आयोगको परीक्षाको विज्ञापन आवेदकले अनलाइनबाटै दरखास्त दिनसक्ने गरी बजेट व्यवस्था गरिएको उल्लेख छ ।