काठमाडौं ।
प्रदेश नं १ को सरकारले डिजिटल प्रदेशको सोचअनुरुप प्रदेश सरकारका सबै कार्यालयहरुलाई नेटवर्किंगमार्फत एकीकृत गर्ने भएको छ ।
प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री टंक आङबुहाङ्गले आज सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७८।७९ को बजेटमा प्रदेश सरकारका कार्यालयहरुबाट प्रवाह हुने सार्वजनिक सेवाहरुऽ हाजिरी लगायतका काम कारबाही विद्युतीय प्रणालीमा आबद्ध गर्ने घोषणा गरेका छन्।
यसका साथै प्रतिवेदन प्रणालीलाई सहज सरल बनाउन रिपोटिङ्ग पोर्टलको स्थापना गर्ने व्यवस्था मिलाएको घोषणा गरे ।
त्यसैगरि प्रदेश नं १ सरकारले आफ्नो सम्पत्ति व्यवस्थापनको लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणालीमा सबै प्रकारका सम्पत्ति प्रविष्टि गरी पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्ने भएको छ ।
यसका साथै प्रदेश सरकारले राजस्व संकलनलाई प्रभावकारी बनाउन सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाउने भएको छ भने व्यवसायीले विद्युतीय माध्यमबाट कर तिर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउने भएको छ ।
यसका साथै आगामी आवमा ओखलढुङ्गको रुम्जाटार, भोजपुरको पान्धारे, मोरङ्गको राजारानी, ईलामको सन्दकपुर र ताप्लेजुङ्गको घुन्सामा निजी क्षेत्रको सहकार्यमा स्मार्ट सिटी तथा नमूना गाउँ समेत बनाउने योजना राखेको छ ।
प्रदेश नम्बर १ ले यातायात क्षेत्रको सेवालाई विद्युतीय माध्यमबाटै प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ भने आगामी आवको प्रारम्भदेखि नै सवारी साधनको दर्ता तथा व्यवस्थापन प्रणाली लागू गर्ने भएको छ ।
त्यसैगरि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री आङबुहाङ्गले प्रस्तावित मदन भण्डारी प्रौद्योगिक महाविद्यालयको गठन र सन्चालन गर्न आवश्यक कानून बनाउनका लागि समेत बजेट विनियोजन गरेको घोषणा गरे ।
विद्यालयमा आधुनिक प्रविधिमैत्री बनाउन उपयुक्त मापदण्ड बनाईने घोषणा गर्दै उनले प्रत्येक विद्यालयमा पुस्तकालय व्यवस्था गरी क्रमशः विद्युतीय पुस्तकालयको रुपमा स्तरोन्नती गरिने बताए ।
यसका साथै जिल्ला अस्पताल र रेफरल अस्पतालमार्फत टेली मेडिसिन सेवा आरम्भ गर्ने बजेट व्यवस्था गरेको बजेट भाषणमा उल्लेख छ ।
प्रकाशित: १ असार २०७८, मंगलवार
