काठमाडौं ।
राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति २०७८ का बारेमा नेपाल प्रहरीका पूर्व डीआईजी डा राजिव सुब्बाले यो भारतको साइबर सुरक्षा नीतिको अनुवादजस्तो मात्र देखिएकाले यसमा नेपालको परिस्थिति र पूर्वाधार सुहाउँदो परिमार्जनपश्चात मात्रै लागू गर्नेतर्फ जानुपर्नेमा आवश्यक सुझावसहित जोड दिएका छन् ।
आइततबार इन्टरनेट गर्भनेन्स इन्टिच्यूट तथा डिजिटल राइट्स नेपालको संयुक्त आयोजनामा सम्पन्न छलफल कार्यक्रममा उनले बुँदागत सुझावसहित यस्तो अभिव्यक्ति दिएका हुन्।
डा. सुब्बाले राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति २०७८ देशको समग्र सुरक्षासँग जोडिएकोले जसरी सुरक्षाविना विकास सम्भव हुँदैन त्यसरी नै अबको दिनमा साइबर सुरक्षा विना आर्थिक विकास र डिजिटल ट्रान्सफर्मेशन सम्भव नभएको बताए।
उनले राष्ट्रिय साइबर सुरक्षामा क्रिटिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर, साइबर डिफेन्स र साइबर क्राइम गरी तीन ओटा कुराहरु महत्वपूर्ण रहेको बताए।
अब लडाइँ गर्नुपर्यो भने बन्दूक चलाउनु नपर्ने बरु साइबर सेनाको उदय भइसकेको जनाउँदै उनले बदलिँदो सामरिक र सुरक्षा आयमहरुको विभिन्न पाटाहरु अगाडि आइरहेका जानकारी दिए।
‘नेपाल र भारतले नक्शा निकाल्यो साइबर ह्याकरहरुले लडाइँ गरे। यस्ता थुप्रै घटनाहरु हामीसँग छन्। यी घटनाले अबको द्वन्द्वमा नन स्टेट एक्टरहरु अगाडि र स्टेट एक्टरहरु पर्दा पछाडि भएर हुने देखाउँछ’, उनले भने।
उनले अब राज्यहरु असिम्टोमिक वारफेयरमा जाने र सानो सानो समूहले पनि साइबर प्रविधि प्रयोग गरेर ठूला राज्यहरुलाई आच्छु आच्छु पार्न सक्ने बताए।
नतिजा?
उनका अनुसार यसको ठूलोभन्दा ठूलो आर्थिक प्रभाव देखिन्छ। अहिले वर्ल्ड इकोनोमिक फोरमले सन् २०१९ देखि २०२३ सम्मको अर्थतन्त्रमा दुई ट्रिलियन अमेरिकी डलरको क्षति ब्यहोर्नुपर्ने हुन सक्छ भन्ने अनुमान लगाएको छ।
यसबाहेक कुनै पनि व्यक्ति महिला तथा बालबालिका तथा समग्र नागरिकको मानव अधिकारमा सम्झैता हुन सक्छ। देशको सार्वभोमिकता केही समयका लागि ह्याकरहरुले कब्जामा लिन सक्छन् जुन हामीले केही समयअघि इस्टोनिया र जर्जियामा देख्याैं।
यी घटनाहरुलाई समेटेर अहिलेको प्रवृत्ति केलाउँदा इन्टरपोलको २०२० को रिपोर्ट अनुसार अब ह्याकरहरु सानोतिनो कम्पनी वा व्यवसायको पछि नलागेर क्रिटिकल इन्फ्रास्ट्रक्चरको पछि लाग्छन्।
डा सुब्बाको बुझाइमा सरकारी संस्थान सेना सुरक्षा निकायहरु तथा महत्वपूर्ण गम्भीर पूर्वाधारहरुमा साइबर आक्रमण बढी भएको देखिन्छ।
उनले यो नीति ल्याउने काम सह्रानीय रहेको तर २०६२/६३ तिर कम्पयुटर कारोबार ऐन ल्याउँदा सबैले भारतको देखासिकी गरेको भने झैं अहिले पनि भारतीय साइबर सुरक्षा नीतिको नक्कल गरेको र त्यसलाई अनुवाद मात्र गरेकाले अझै पनि हामी कहाँ छाैं भन्ने कुरामा निकै आश्चर्य लागेको बताए।
‘सिमाना भनेको मेची र काली गड्डाचोकी र झापाको काँकरभिट्टा होइन बरु हाम्रो क्लाउडमा रहेको नेपाली सेनाको सर्भन नेपाल पुलिसको सर्भर नेपाली सरकारी निकायका क्लाउडमा रहेका सर्भर पनि हाम्रा डिजिटल सिमानाहरु हुन् भन्ने हामीले बुझ्नुपर्छ’, उनले थपे।
नेपालको अवस्था के छ
सुब्बाका अनुसार हामी ६ अर्बभन्दा बढी सूचना तथा सञ्चार प्रविधि आयात गर्छाैं तर हाम्रो नेटवर् तथा कम्प्युटरको सुरक्षा र साइबर सुरक्षामा हामी एकदम तल्लो स्तरमा छाै।
आईटी डिभाइस खरिद गर्ने तर सुरक्षामा लगानी नगर्ने प्रवृत्ति हावी भयो।
विश्व साइबर युद्धका लागि तयार छ
कार्यक्रममा डा सुब्बाले सन्सारमा हेर्दा अहिले ३३ देशसँग साइबर युद्ध गर्नका लागि लगानी र क्षमता रहेको छ र यीमध्ये १० ओटा देशहरु एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा रहेको बताए। तीमध्ये हाम्रा दुई ठूला छिमेकी राष्ट्र ती १० भित्रमा पर्ने उनको भनाइ थियो।
हामी कहाँ छाैं त?अहिले राज्यले आक्रमण गर्दैन बरु राज्यको प्रायोजनमा नन स्टेट एक्टरहरुले आक्रमण गर्छन्।
यस्ता छन् डा सुब्बाका सुझाव
प्रकाशित: २४ जेष्ठ २०७८, सोमबार
