चार सरकारी निकायहरुमा विद्युतीय हस्ताक्षरको सार्वजनिक पूर्वाधार तयार

काठमाडौं ।

चार सरकारी निकायहरुले हालसम्म विद्युतीय हस्ताक्षर अर्थात डिजिटल सिग्नेचर प्रयोग गर्नसक्ने गरी पूर्वाधार तयार पारेका छन् ।

शुक्रबार सार्वजनिक गरिएको चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार देशभरका सरकारी निकायहरुमध्ये कर्णाली प्रदेशको आन्तरिक मामिला मन्त्रालय, वालिङ नगरपालिका, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र वैदेशिक रोजगार विभागले विद्युतीय हस्ताक्षर उपयोग गर्न सकिने सार्वजनिक पूर्वाधार व्यवस्था (Public Key Infrastructure enabled) गरेका हुन् ।

सरकारी निकायका सूचना प्रविधि प्रणालीलाई विद्युतीय हस्ताक्षरमैत्री बनाउने उद्देश्यसहितको क्रममा उल्लेिखित चार निकायहरुले यस्तो पूर्वाधार तयार गरेका हुन् ।

डिजिटल सिग्नेचरको प्रयोगले डाटा सुरक्षित र गोप्य हुनुका साथै व्यक्तिगत पहिचान प्रमाणिकरणको लागि समेत सहज हुने गर्दछ ।