काठमाडौं ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आफ्ना सेवाग्राहीहरुलाई कति स्पीडको इन्टरनेट सेवा दिएको छ भनेर जानकारी नदिने इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुलाई कारबाही गर्ने भएको छ ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले आफ्ना ग्राहकहरुलाई भनेअनुसारको इन्टरनेट स्पीड नदिएको गुनासो निरन्तर बढ्दै गएपछि प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुलाई कारबाही गर्ने तयारी गरेको हो ।
यसअघि प्राधिकरणले पटक-पटक इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुलाई आफ्ना ग्राहकहरुलाई दिएको इन्टरनेट सेवाको स्पीडको बारेमा पारदर्शी जानकारी दिन निर्देशन दिएको थियो भने सार्वजनिक सूचना नै प्रकाशन गरेर सचेत गराएको थियो ।
तर हालसम्म इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले प्राधिकरणको निर्देशनलाई अटेर गर्दै आएको देखिएको छ ।
कम्पनीले इन्टरनेट सेवाका ग्राहकहरुलाई एमआरटिजी अर्थात सेवाग्राहीले कति इन्टरनेट खपत गरिरहेको छ र कति स्पीडमा इन्टरनेट सेवा प्राप्त गरिरहेको छ भनेर हेर्ने माध्यम प्रदान गर्नुपर्नेमा हालसम्म केवल ४ वटा कम्पनीहरुले मात्र यस्तो व्यवस्था गरेका छन् ।
प्राधिकरणकाअनुसार हालसम्म ‘नो योर इन्टरनेट ब्याण्डविथ’ अन्तरगत सुबिसु केबलनेट प्रालि, भायनेट कम्युनिकेसन्स प्रालि, हिमालयन इन्टरनेट सर्भिसेज प्रालि र ब्रोडब्याण्ड सलुसन्स प्रालिले मात्र आफ्ना ग्राहकहरुको लागि खपत गरेको इन्टरनेट ब्याण्डविथको बारेमा जानकारी दिने पोर्टल तयार पारेर सार्वजनिक गरेका छन् ।
प्राधिकरणबाट अनुमतिपत्र पाएका १२८ वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुमध्ये केवल ४ वटाले मात्र ग्राहकहरुलाई ब्याण्डविथ खपतको बारेमा जानकारी दिएको र अन्यले अटेर गरेको भन्दै कारबाही गर्ने तयारी गरेको छ ।
प्राधिकरणका निर्देशक तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख विजय कुमार रोयले ग्राहकहरुलाई आफूले खपत गरेको ब्याण्डविथ र इन्टरनेट स्पीडको जानकारी नदिने सेवाप्रदायकहरुलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
‘अहिलेसम्म ४ वटा आइएसपीहरुले मात्र यस्तो व्यवस्था गरेका छन् । अन्यले अटेर गरेको देखिएको हुँदा हामी कारबाही गर्ने तयारीमा छौं । निषेधाज्ञा सकिए लगत्तै प्रकृया शुरु गर्नेछौं ।’ निर्देशक रोयले भने ।
उनकाअनुसार १ वर्षको अवधिमा पनि इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले प्राधिकरणको निर्देशन पालना नगरेको देखिएको हुँदा उनीहरुलाई ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिनेछ ।
‘हामीले १ वर्षअघि नै निर्देशन दिएका थियौं र सूचना प्रकाशित गरेर सबै कम्पनीहरुलाई भनेका थियौं । तर अहिलेसम्म टेरेका छैनन् । अब निर्देशन पालना नगरेको भन्दै कडा कारबाही गर्नेछौं,’ उनले भने ।
प्राधिकरणले गत वर्ष २०२० जून १७ मा सार्वजनिक सूचना नै प्रकाशित गरेर आफ्ना ग्राहकहरुलाई इन्टरनेटको स्पीड र खपत गरेको ब्याण्डविथको बारेमा जानकारी दिन निर्देशन दिएको थियो ।
त्यसबेला इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले प्रदान गरेको इन्टरनेट सेवाको गुणस्तर सम्बन्धमा गुनासोहरुलाई सम्वोधन गर्न सेवा प्रदायक र सेवाग्राही बीच भएको सम्झौता अनुसार सेवाग्राहीले कुन कुन समयमा के कति इन्टरनेट ब्याण्डविथ प्राप्त गरर रहेका छन् सो को बिबरण सेवाग्राहीले सजिलै बुझ्ने र सेवाग्राही आफैंले हेर्न सक्ने व्यवस्था गर्न इन्टरनेट सेवा संचालनको लागि अनुमतिपत्र प्राप्त सवै सेवा प्रदायकहरुलाई निर्देशन दिएको थियो ।
त्यसपछि पनि प्राधिकरणले पत्र पठाउँदै पटक पटक सो बारेमा सचेत गराउँदै आएको भएपनि इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले अटेर गर्दै आएका छन् ।
प्राधिकरणको गुणस्तर सम्बन्धि विनियमावलीअनुसार पनि इन्टरनेट वा डाटा सेवाको लागि ८० प्रतिशतभन्दा बढि डाउनलोडको गुणस्तर कायम हुनुपर्नेछ । त्यसैगरि डाटा अपलोडको अवस्था ७५ प्रतिशत भन्दा बढि हुनुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।
प्रकाशित: २१ बैशाख २०७८, मंगलवार
