लाइडर प्रविधिबाट देशैभरको धरातलीय स्वरूप जान्न सर्भे गरिँदै

काठमाडौं ।

नापी विभागले विशेष प्रकारको हवाईजहाज आकाशमा उडाएर जमिनको धरातलीय स्वरूप पत्ता लगाउने लाइडर सर्भे सुरु गर्न लागेको छ । विभागले मङ्गलबार भैरहवाबाट जहाज उडाएर लाइडर सर्भेको सुरुवात गर्न लागेको हो । सरकारी तहबाट पहिलोपटक यस्तो सर्भे गर्न लागिएको हो ।

नापी विभागले महत्त्वपूर्ण परियोजनाका रूपमा यो कार्यक्रम अगाडि बढाएको हो । सर्भेबाट आउने तथ्याङ्कले विकास निर्माणका योजनामा निकै ठूलो सहयोग पुग्ने विश्वास विभागको छ । पृथ्वीको धरातलीय स्वरूपलाई जस्ताको तस्तै तस्बिरमा उतार्ने काम लाइडर सर्भेबाट गरिने बताइएको छ । विज्ञका अनुसार पृथ्वीको सतह कहाँ अग्लो, कहाँ होचो छ भन्ने मापन गर्ने अत्याधुनिक विधिलाई लाइडर सर्भे भनिन्छ ।

नापी विभागका सूचना अधिकारी दामोदर ढकालले देशैभरिका विभिन्न ठाउँको प्रत्येक बिन्दुको उचाइको सूचना लिने जानकारी दिए । उनले भने, “त्रिआयामिक तस्बिरसँगै यथार्थ जमिन बनाउने दुईटा काम सँगसँगै हुनेछ । ” उनले जग्गा नक्साङ्कनमा उपयोगी हुने र विवाद निरुपणमा पनि सहयोगी हुने स्पष्ट पारे ।

यसबाट सडक, रेल मार्ग, सिँचाइ, जलविद्युत् उत्पादन, ठूला ठूला बस्ती विकास, बाँध निर्माणलगायतमा सहयोग पुग्ने छ । लाइडरका लागि विशेष विमान फ्रान्सबाट ल्याइएको हो । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले लाइडरमा स्क्यानिङ गर्ने क्यामरासहितको जहाज प्रयोग हुने जानकारी दिए ।

उनले भने, “त्यो जहाजमा क्यामरा जडान गरिएको हुन्छ । त्यसले पृथ्वीको सतहको स्क्यान गर्छ । त्यो विशेष प्रकारको जहाज हो । ”

विभागका सूचना अधिकारी ढकालले जहाज सञ्चालनका लागि केही विदेशीहरू नेपाल आएको र नेपाली विज्ञ टोली पनि त्यसमा संलग्न रहने जानकारी दिए । उनले देशैभरिको डाटा तयार भएपछि पटक/पटक यस्तो सर्भे गर्नु नपर्ने जानकारी दिए ।

यो कार्यक्रम विभिन्न चरणमा गर्ने गरी अगाडि बढाइएको छ । सुरुको चरणमा २० हजार वर्गकिलोमिटरको सर्भे गर्न लागिएको छ । चितवनदेखि कञ्चनपुरसम्मका तराईका सबै तथा पहाडका धादिङ, गोरखा, तनहुँ, स्याङ्जा, पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची, प्युठान र रोल्पाको चुरे रेन्जसम्मको क्षेत्र समेटिने छ ।

पूर्वी नेपालको लाइडर सर्भे जापानी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) को अनुदान सहयोगमा गर्ने गरी अर्थ मन्त्रालयसँग सम्झौतासमेत भइसकेको छ । कोरोना माहामारी नभएको भए यो काम गत वर्ष नै सम्पन्न भइसक्ने थियो । गोरखापत्रबाट