काठमाडौं ।
अष्ट्रेलियाले गुगल र फेसबुकलाई उनीहरूको प्लेटफर्ममा समाचार सामग्रीका लागि भुक्तान गर्ने उद्देश्यले विश्वकै पहिलो कानून पारित गरेको छ। अष्ट्रेलियाको संसदले बिहिबार सो नयाँ कानून पास गरेको हो ।
यदि स्थानीय समाचार आउटलेटसँगको वार्ता असफल भयो भने अष्ट्रेलिया पहिलो देश हुनेछ जहाँ एक सरकारी मध्यस्थले टेक जायन्टहरूद्वारा उनीहरुलाई भुक्तानी गर्ने मूल्य निर्धारण गर्नेछ ।
अमेरिकी टेक जायन्टहरूले भने न्यूज कोड कानूनको कडा विरोध गरेका छन्।
गत हप्ता फेसबुकले अस्ट्रेलियाली सबै समाचार सामग्रीलाई रोक्का गर्यो, तर सरकारसँग वार्ता पछि यस हप्ता सो निर्णयलाई उल्टाइएको थियो।
ती वार्ताहरू पछि कानूनमा नयाँ संशोधनहरू सहित पारित गरिएको छजुन फेसबुक र गुगलको लागि कोडको अधीनमा नहुने सम्भवना रहन्छ।
यद्यपि दुबै कम्पनीहरूले कोड भन्दा बाहिर नै केही ठूला अस्ट्रेलियाका प्रकाशकहरूलाई आकर्षक रकम तिर्न प्रतिबद्ध छन्। यी सम्झौताहरूलाई टेक जायन्टहरूद्वारा कम्प्रोमाइज गरिएको रूपमा हेरिएको छ।
अष्ट्रेलियाको कानूनलाई समाचारको लागि डिजिटल प्लेटफार्मबाट भुक्तानी लिन अन्य देशहरूमा समान नियमनको लागि सम्भावित परीक्षण केसको रूपमा हेरिएको छ।
यसभन्दा अघि सिनेटमा गएपछि संसोधन गरिएको कानून बिहीबार प्रतिनिधि सभामा पारित गरियो।
त्यस विधेयकको पछिल्लो संशोधनमा सरकारले मध्यस्थता प्रक्रियाबाट फेसबुक वा गुगललाई मुक्त गर्ने विवेक प्रदान गर्नसक्नेछ यदि उनीहरूले अष्ट्रेलियाली समाचार उद्योगमा “महत्वपूर्ण योगदान” गरेको प्रमाणित गरेको खण्डमा।
केही सांसदहरू र प्रकाशकहरूले भने साना मिडिया कम्पनीलाई अनुचित रूपमा बाहिर राख्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्, तर सरकार र फेसबुक दुबैले संशोधित कानूनलाई एक जीत को रूपमा दाबी गरेका छन्। एजेन्सीका साथ
प्रकाशित: १३ फाल्गुन २०७७, बिहीबार
