सञ्चार माध्यमले समेत नेप्सेको डाटा प्रयोग गर्नका लागि शुल्क तिर्नुपर्ने

काठमाडौं ।

नेपाल स्टक एक्सचेञ्जले एपीआई (एप्लिकेसन प्रोग्रामिङ इन्टरफेस) पोलिसी लागू गरेको छ । नेप्सेले तथ्यांक प्रयोगसम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ जारी गरेसँगैै एपीआई पोलिसी कार्यान्वयनमा आएको हो । पुस १ गतेदेखि लागू हुने गरेर यो कार्यविधि जारी गरेको नेप्सेले उल्लेख गरेको छ।

यससँगै आवश्यकता अनुसार इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी, विश्लेषक, सञ्चार माध्यमका साथै गैर व्यापारिक शैक्षिक तथा अनुसन्धानात्मक संस्थाहरुले नेप्सेको आवश्यक तथ्यांक पाउँछन् । त्यसका लागि नेप्सेलाई प्रति महिना तोकिएको शुल्क तिर्नुपर्नेछ ।

संघसंस्था र सञ्चार माध्यम वा अन्यको लागि प्रयोजन अनुसार नेप्सेले छुट्टाछुट्टै शुल्क निर्धारण गरेको छ ।

कार्यविधिअनुसार डाटा प्रयोगका लागि इन्स्टलेसन फीको रुपमा एक लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने उल्लेख छ । त्यसपछि तथ्याङक प्रयोगकर्ता संस्था, ब्यक्ति, शैक्षिक र व्यवसायिक प्रयोजनका लागि छुट्टा–छुट्टै दर कायम गरेको छ ।

नेप्सेको तथ्याङ्क प्रयोग सम्बन्धी कार्यविधि अनुसार इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी, वित्तीय विश्लेषकका लागि सबै तथ्याङकको प्रति महिना १० हजार रुपैयाँ तोकिएको छ ।

यस्तो तथ्याङ्कको इन्स्टलेसनका लागि एक पटक एक लाख रुपैयाँ लाग्नेछ । नेप्सेमा उपलब्ध हुने कुनै एक मात्र तथ्याङ्क चाहने प्रयोगकर्ताले छुट्टा–छुट्टै तथ्याङ्क अनुसार मासिक शुल्क तिर्न पर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ ।

त्यसैगरी तथ्याङ्क वितरक, वित्तीय औजार विकासकर्ता आदिले नेप्सेको तथ्याङक प्रयोग गर्दा मासिक रुपमा ६० हजार रुपैयाँ तिर्नु पर्छ भने सञ्चार माध्यमले १० हजार रुपैयाँ तिर्नु पर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । त्यसैगरी शैक्षिक संस्थाले ५ हजार तिर्नु पर्नेछ भने विदेशी व्यक्ति वा संस्थाले मासिक २ हजार डलर तिर्नु पर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा रहेको छ ।

नेप्सेले इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी, वित्तीय विश्लेषक, तथ्याङ वितरक, वित्तय औजार विकासकर्ता आदिको व्यापारिक तथा पूनः वितरणका लागि, सञ्चार माध्यमहरुको समाचार निमार्ण तथा प्रदर्शनका लागि, गैर व्यापारिक शैक्षिक तथा अनुसधानात्मक प्रयोग र विदेशी कम्पनीका वा व्यक्तिलाइ अनुसन्धान प्रयोजनका लागि तथ्याङ फरक फरक शुल्कमा बिक्री गर्नेछ।

नेप्सेको तथ्याङ्कखरिदका लागि प्रयोगकर्ताले नेप्सेमा निवेदन दिनु पर्ने छ । यसरी निवेदन दिदा तथ्याङ्कको प्रयोग स्पष्ट संग खुलाउनु पर्नेछ, त्यसैगरी एपिआइ प्रयोगकर्ताको हकमा सूचना प्रविधि पूर्वाधार तथा प्रणाली जडान सम्बन्धी विवरणहरु समेत खुलाउनु पर्ने प्रावधान कार्यविधिमा राखिएको छ ।

हेर्नुस् कार्यबिधि-