काठमाडौं ।
भारत सरकारले डायरेक्ट टु होम अर्थात् डीटीएच सेवामा शतप्रतिशत वैदेशिक लगानी गर्ने कानूनलाई स्वीकृत गरेको छ।
बुधवार भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अध्यक्षतामा रहेको केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा यस निर्णयको निर्णयलाई अनुमोदन गरिएको हो ।
मिडिया रिपोर्टहरुका अनुसार निर्णयसँगै अब डीटीएचको लागि अनुमतिपत्र २० बर्षको लागि दिईनेछ। हाल यसको अवधि १० बर्षको मात्र छ।
भारतीय सरकारका अनुसार डीटीएच सेवाहरू परिमार्जन गरेपछि यसमा १०० प्रतिशत एफडीआई अनुमति दिइनेछ। यस अघि डीटीएच क्षेत्रमा४९ प्रतिशत एफडीआईलाई मात्र अनुमति दिइएको थियो।
भारतीय वाणिज्य मन्त्रालय डीटीएचमा शत प्रतिशत एफडीआईको पक्षमा रहेको थियो तर सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालयले भने नयाँ नियमका केही प्रावधानमा आपत्ति जनाएको थियो। तर पछि ती आपत्तिहरू हटाइयो। यसपछि सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालयले पनि डीटीएचमा १०० प्रतिशत एफडीआईको प्रस्ताव पूर्ण रूपमा स्वीकार गरेको भारतीय मिडिया रिपोर्टहरुमा उल्लेख छ ।
निर्णय गरिएको नयाँ नियम अनुसार भारतीय डिटिएच अपरेटरहरुले अब अधिक च्यानल देखाउन सक्षम हुनेछन्। उनीहरूलाई अनुमति दिइएको प्लेटफर्म च्यानलहरूको क्षमताबाट अधिकतम ५ गुणासम्म थप च्यानल सञ्चालन गर्न अनुमति दिइनेछ।
यसका साथै अनुमतिपत्र शुल्क अशुल गर्नका लागि नियमहरू पनि परिवर्तन गरिएको छ। अब डिटिएचको वार्षिक इजाजतपत्र शुल्क तीन महिनामामा तिनुपर्नेगरि प्रतिस्थापन हुनेछ।
वास्तवमा, विगतमा भारतमा डिजिएच सेवा क्षेत्रमा धेरै सक्रियता रहेको छ। तर धेरै कम्पनीहरूले यसमा नगद संकटको सामना गरिरहेका छन्, त्यसैले नयाँ नियमले यी कम्पनीहरूको लागि सुविधा सिर्जना गर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
प्रकाशित: १० पुष २०७७, शुक्रबार
