काठमाडौं ।
सङ्घीय संसद् सचिवालयले भर्चुअल बैठक सञ्चालनका लागि माइक्रोसफ्ट टिम्स एकाउन्टको लाइसेन्स खरिद गरेको छ।
कोरोनाको प्रकोपपछि समितिका बैठक भर्चुअल रूपमा चलाउने अभ्यास बढाइए पनि प्रविधिको सहयोग भने दातृ निकायसँग मागिएको थियो । जसले मिनी संसद्को तथ्याङ्क सुरक्षामा समेत प्रश्न उठाएको थियो । सचिवालयले एक वर्षका लागि एक लाख ५० हजार रुपियाँमा उक्त अनुमति लिएको हो ।
प्रविधि व्यवस्थापन गरे पनि भर्चुअल बैठकले औपचारिक रूपमा नियमावलीबाट मान्यता भने तत्काल पाएको छैन । सचिवालयले तुलानात्मक रूपमा अन्यभन्दा बढी सुरक्षित रहेकाले माइक्रोसफ्ट मिटको इजाजत खरिद गरेको जनाएको छ ।
खरिद रकमभित्र जनशक्तिलाई आवश्यक प्रशिक्षण र प्राविधिक सहयोगसमेत समेटिएको सङ्घीय संसद्का प्रवक्ता डा. रोजनाथ पाण्डेले बताए।
“हामीले लाइसेन्स खरिद गरेका छौँ । एक वर्षको अवधिका लागि लिएका हौँ । रेकर्डिङ, भोटिङ, जनमत सङ्कलन, सर्भे, डकुमेन्ट ट्रान्सफर लगायतका सुविधा पनि उपलब्ध छन् ।” उनले भने ।
पाण्डेकाअनुसार उक्त इजाजतबाट एक पटकमा २० वटासम्म बैठक एकै पटक सञ्चालन गर्न सकिनेछ । यस्तै एउटा बैठकमा पाँच सय जनासम्म सहभागी हुन सक्नेछन् । सो प्रविधिबाटै अडियो रेकर्ड, बैठकमा हुने भोटिङ, समिति सदस्यबाट लिइने राय पनि अनलाइनबाटै दिन सकिनेछ ।
प्रिजेन्टेसन, डकुमेन्ट ट्रान्सफर लगायतका सुविधा पनि रहेको छ । प्रविधि व्यवस्थापन भए पनि भर्चुअल बैठकको वैधानिकता भने रहेको छैन ।
सङ्घीय संसद्का दुवै सदनका नियमावलीले समिति बैठक सञ्चालनका विधि तय गरेको छ । उपस्थिति, गणपूरक सङ्ख्या लगायतका व्यवस्था पनि नियमावलीमा छ । अनलाइन माध्यमबाट बैठक सञ्चालन भए पनि त्यसले गर्ने निर्णय तथा निर्देशनको वैधानिकता भने छैन ।
सचिवालयले यसअघि सचिव ध्रुवप्रसाद घिमिरेको संयोजकत्वमा अध्ययन समितिसमेत गठन गरेको थियो । समितिले पनि नियमावली संशोधनको सुझाव दिएको थियो तर उक्त सुझाव अनुसार प्रक्रिया भने अघि बढेको छैन ।
सचिवालयको प्रवक्ता डा. पाण्डेले नियमावली संशोधनको प्रक्रिया अगाडि नबढेको बताए । उनले भने, “बैठकलाई वैधानिकता दिने गरी नियमावली संशोधन हुन सकेको छैन । अहिलेलाई बैठक अनौपचारिक मात्र हुन सक्छन् ।’ गोरखापत्रबाट
प्रकाशित: ७ आश्विन २०७७, बुधबार
