सरकारले ३ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ फ्रिक्वेन्सी दस्तुर बापत उठायो, कुन सेवा प्रदायकले कति तिरे हेर्नुस्

काठमाडौं ।

गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुले फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गरेबापत सरकारलाई ३ अर्ब ८७ करोड ६२ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेका छन् ।

फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गरे बापत वार्षिकरुपमा सरकारलाई तिर्नुपर्ने रकममध्ये गत आवमा दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुले तिरेको फ्रिक्वेन्सी दस्तुर रकम अघिल्लो आव २०७५/७६ को तुलनामा १ अर्ब ५७ करोड भन्दा बढि रकम हो ।

अघिल्लो आव २०७५/७६ मा २ अर्ब ३० करोड १३ लाख ३८ हजार रुपैयाँ सेवा प्रदायकहरुले फ्रिक्वेन्सी दस्तुर भुक्तानी गरेका थिए ।

आव २०७५/७६ आधारमा हेर्दा आव २०७६/७७ मा सेवा प्रदायकहरुले फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गरे बापत १ अर्ब ५७ करोड ४९ लाख ६ हजार ८०३.७५ रुपैयाँ थप दस्तुर बुझाएका छन् ।

आव २०७६/७७मा फ्रिक्वेन्सी दस्तुरको रकम बढ्नुमा नेपाल टेलिकम र एनसेलले अतिरिक्त फ्रिक्वेन्सीको अनुमति पाउनु कारण रहेको छ । जसअन्तरगत नेपाल टेलिकमले ८०० मेगाहर्ज ब्याण्डमा ४जी चलाउन पाएको थप फ्रिक्वेन्सी रहेको छ । यसअघि ८५० मेगाहर्ज ब्याण्डमा कम्पनीले सिडिएमए मात्र चलाउँदै आएको थियो तर सिडिएमए फेज आउट गर्ने तयारीसँगै कम्पनीले ८०० मेगाहर्जमा ४जी चलाउनका लागि फ्रिक्वेन्सी पाएको थियो ।

त्यसैगरि अर्को मोबाइल अपरेटर एनसेल आजीयाटाले गत आवमा नै १८०० मेगाहर्ज ब्याण्डमा फ्रिक्वेन्सी अक्सनमार्फत थप फ्रिक्वेन्सी पाएको थियो । जसमा कम्पनीले ५ करोड ८० लाख रुपैयाँ प्रति मेगाहर्जको लागि रकम कबोल गरेको थियो भने कम्पनीले ९ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी लगेको थियो ।

फ्रिक्वेन्सी दस्तुर बुझाउने कम्पनीहरुमध्ये सबैभन्दा धेरै हिस्सा सरकारी दूरसञ्चार कम्पनी नेपाल टेलिकम र निजी सेवा प्रदायक एनसेल आजीयाटा प्रालिको रहेको देखिन्छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा फ्रिक्वेन्सी दस्तुर बुझाउने कम्पनीहरुमध्ये नेपाल टेलिकम सबैभन्दा अगाडि रहेको छ । कम्पनीले १ अर्ब ७२ करोड ४९ लाख ९ हजार १६३.६६ रुपैयाँ दस्तुर बुझाएको छ भने त्यसपछि निजी मोबाइल अपरेटर एनसेल आजीयाटा रहेको छ।

गएको आर्थिक वर्षमा एनसेलले १ अर्ब ५९ करोड ९१ लाख ३१ हजार ६०० रुपैयाँ सरकारलाई फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गरे बापतको दस्तुर तिरेको छ ।

त्यसैगरि मोबाइल अपरेटर स्मार्ट टेलिकमले गत आवमा २५ करोड ७४ लाख ४९ हजार ४५६ रुपैयाँ भुक्तान गरेको छ । स्मार्ट टेलिकमले आफूले सरकारलाई तिर्नुपर्ने रकम किस्ताबन्दीको रुपमा तिर्दै आएको छ ।

त्यसैगरि नेपाल स्याटेलाइट टेलिकम प्रालिले भने गत आवमा २१ करोड ५१लाख ३३ हजार ९९१.६० रुपैयाँ फ्रिक्वेन्सी दस्तुर बापत रकम तिरेको छ भने अर्को कम्पनी सिजि कम्युनिकेशन्स प्रालिले सरकारलाई गत आवमा ७ करोड ९१ लाख २६ हजार ३५.२० रुपैयाँ तिरेको छ ।

यूनाइटेड टेलिकम प्रालिले भने गत आवमा फ्रिक्वेन्सी दस्तुरको न्यून शुल्क मात्र तिरेको छ । तथ्यांकअनुसार कम्पनीले २ हजार ८२६.८४ रुपैयाँ मात्र तिरेको छ ।

मोबाइल अपरेटरहरुबाहेक फ्रिक्वेन्सी दस्तुर तिर्ने अन्य कम्पनीहरुमा भीस्याट प्रयोगकर्ता कम्पनीहरु रहेका छन् ।

यी हुन फ्रिक्वेन्सी दस्तुर धेरै तिर्ने प्रमुख कम्पनीहरु