काठमाडौं ।
सरकारले विद्यालय शिक्षामा वैकल्पिक पद्धतिबाट सिकेका सिकाइलाई मान्यता दिन क्रेडिट गणना गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सरकारले असार १ गतेदेखि सञ्चालनमा ल्याएको बैकल्पिक सिकाई सहजिकरण निर्देशिकालाई केहि परिवर्तन गर्दै नयाँ निर्देशिकाअनुसार शिक्षा प्रणालीलाई अघि बढाउने तयारी गरेको छ ।
कोभिड-१९ संक्रमणको जोखिमका कारण विद्यालयहरु सञ्चालन हुन नसकेपछि सरकारले नयाँ निर्देशिकाअनुसार होम स्कुलिङ, रेडियो शिक्षा, टेलिभिजन शिक्षण, अनलाइन कक्षा लगायतका वैकल्पिक सिकाइलाई मान्यता दिनेगरी क्रेडिट गणना गर्ने भएको हो ।
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले शुक्रबार भर्चुअल माध्यमबाट आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा वैकल्पिक शिक्षालाई कोभिड-१९ को संक्रमण अवधिभर मूल प्रणालीको रुपमा विकास गरी मान्यता दिन क्रेडिट गणना गर्न लागिएको बताएका हुन् ।
उनले विश्वविद्यालयसँग ६ महिनाको वैकल्पिक शिक्षा सञ्चालनको क्यालेन्डर समेत तयार पार्न लगाएको बताए ।
महामारीका कारण विद्यालय तथा शिक्षालय अवरुद्ध भएपनि विद्यार्थीको सिकाइ अवरुद्ध हुँदैन भन्ने सैद्धान्तिक मान्यतालाई अंगीकार गर्दै नियमित शिक्षा र वैकल्पिक पद्धतिलाई एक अर्काका परिपूरक बनाउनुपर्ने उनले बताए ।
विद्यालयको यो वर्षको शैक्षिक सत्र करिब साढे चार महिना वितिसकेको अवस्थामा बैकल्पिक सिकाईको माध्यमलाई नै तत्काल मान्यता दिने गरि कार्यक्रमहरु ल्याइने मन्त्री पोखरेलले बताए । यसको लागि अत्यावश्यक विषयवस्तु समेटने गरी पाठ्यक्रमको संश्लेषित कार्यढाँचा जारी गरिने उनले बताए । य
अहिलेको अवस्थामा बालबालिकालाई नियमित पठनपाठनमा सरिक गराउन अभिभावकको महत्वपूर्ण भूमिका हुने उल्लेख गर्दै मन्त्री पोखरेलले विद्यार्थीको सिकाईमा सहजिकरण गर्न मन्त्रीले आग्रह गरेका छन्।
अनलाइन कक्षाको नाममा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्ने, अमर्यादित साइटहरु हेर्ने, साइबर अपराधजन्य गतिविधिमा अग्रसर हुने, अनलाइन खेल खेल्ने जस्ता गतिविधिहरुबाट बालबालिकालाई जोगाउन समेत उनले आग्रह गरे ।
नेपालमा इन्टरनेट तथा डिजिटल कनेक्टिभिटीको पँहुच सबैठाँउमा नपुगेको कारण अनलाइन पढाई मात्र वैकल्पिक पढाई हो भन्ने नसोच्न मन्त्री पोखरेलले आग्रह गरेका छन ।
उनले नेपाल टेलिकमसँग पनि सस्तो डाटाप्याक उपलब्ध गराएर अनलाइन सिकाईलाइ प्रभावकारी बनाउने प्रयास स्पष्ट पारे।
प्रकाशित: १९ भाद्र २०७७, शुक्रबार
