काठमाडौं ।
नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम)को सेवा कमजोर हुनुको कारण बारेमा सांसदहरुले सरोकारबाला निकायहरुसँग जवाफ माग गरेका छन् ।
सांसदहरुले संसदको विकास तथा प्रविधि समितिको आजको बैठकमा सरकारी स्वामित्वको कम्पनी नेपाल टेलिकमको सेवा र गुणस्तर कमजोर हुनुको कारण माग गर्दै प्रश्नै प्रश्नहरु गरेका थिए ।
अधिकांश सांसदहरुले सेवा कमजोर रहेको, आफ्नो क्षेत्रमा सेवा नै उपलब्ध नभएको र भएपनि गुणस्तरीय नभएको गुनासो गर्दै जवाफ माग गरेका थिए ।
बैठकमा सांसद कमला रोकाले दूर्गम क्षेत्रमा टेलिकमको सेवा कमजोर भएको हुँदा त्यसलाई हेरिनुपर्ने बताईन् । उनले अन्य निकायले गर्दा टेलिकमको सेवामा समस्या आएको हो भने त्यसको लागि समितिले आवश्यक पहल गर्नुपर्ने बताईन् ।
त्यसैगरि सांसद दामोदर भण्डारीले सरकारी स्वामित्वको कम्पनी भएरपनि सेवा प्रभावकारी दिन नसकेको आरोप लगाए । उनले लकडाउनको कारण सेवा प्रभावकारी नभएको भन्दै पछिन्न नपाईने बताए ।
‘ लकडाउनको नाममा एक अर्कोलाई दोषारोपण गर्ने गरिएको छ, त्यसरी पन्छिन पाईँदैन्,’ सांसद भण्डारीले भने ।
उनले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने भए नेपाल टेलिकमलाई निजीकरण गरौं भन्दै निजी कम्पनीसँग राज्यले प्रतिस्पर्धा गर्न किन नसकेको भन्ने प्रश्न गरेका थिए ।
सांसद संजय कुमार गौतमले राजमार्गमा पनि टेलिकमको सेवाले काम नगरेको आक्रोस पोखेका थिए उनले यस्तो सेवाले गर्दा अनलाईन शिक्षा अहिलेको समयमा असंभव भएको भन्दै फोरजी सेवाको बिस्तार र ढिलाईको बारेमा जवाफ माग गरेका थिए ।
अर्का सांसद राजेन्द्र लिङ्गदेनले आफ्नो संसदिय क्षेत्रमा नेपाल टेलिकमको मोबाइलको टावर नटिप्ने तर निजी कम्पनी एनसेलको टावर टिप्ने गरेको भन्दै देशभर नै यस्तो समस्या भएको बताए ।
‘व्यवहारीकरुपमा देशभर नै स्थानीय तहमा समस्या छ नेटवर्कको तर यहाँ डाटा देखाएर के गर्ने ?’ उनले भने ।
बैठकमा बोल्दै यज्ञराज सुनुवारले टेलिकमको सेवाको कमजोरीमा कोरोनाको नाममा कमजोरी लुकाउने काम भएको बताए । उनले टेलिकमको सेवा बन्द हुँदा विभिन्न विकासका कामहरु समेत प्रभावित भएको गुनासो गरे ।
सांसद रंगमती शाहीले मन्त्रालयले कम्प्यूटर दिँदैमा डिजिटल नेपाल नहुने भन्दै राज्यसित सूदूरपश्चिम अझै नजोडिएको बताईन् । उनले टेलिकमलाई अर्को जनकपुर चुरोट कारखाना बनाउन लागिएको भन्दै सबै नागरिक संचारको पहुँचमा हुनुपर्ने धारणा राखिन् ।
विकास तथा प्रविधिमा सांसद दूर्गा पौडेलले नेपाल टेलिकमलाई दबाब दिएर सरकारले विभिन्न किसिमले रकम असुलिरहेको आरोप लगाएकी थिईन् ।
त्यसैगरि सांसद महेन्द्र राय यादवले तराई जस्तो सुगम क्षेत्रमा पनि टेलिकमको सेवा नभएको भन्दै त्यसबारे स्पष्ट पार्नुपर्ने बताए । उनले मन्त्रालय नै असफल भएको भन्दै नेपाल प्रहरीले सीमा क्षेत्रमा भारतीय मोबाइल सेवा प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको गुनासो गरे ।
‘मैले पटक पटक सबैलाई भनिसकेँ तर ३ वर्ष भयो सो क्षेत्रमा टावर नजोडेको । यो नियतको कुरा हो,’ सांसद यादवले भने ।
बैठकमा सांसदहरुको आक्रोषपूर्ण प्रश्नहरु आएपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री, नेपाल दूरसंचार प्राधिकरकण र नेपाल टेलिकमलाई जवाफ दिन हम्मेहम्मे भएको थियो ।
सांसदहरुले बैठकमा पटक पटक प्रश्न गर्दै सरकारी अधिकारीहरुलाई र्याख र्याख्ती पारेका थिए ।
प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै सरकारी अधिकारीहरुले आफूले अहिलेसम्म गरेको प्रगति बिबरणहरु सुनाएका थिए । उनीहरुले सांसदहरुले भनेका स्थान र क्षेत्रहरुको बारेमा टिपोट गर्दै आगामी दिनमा सो क्षेत्रहरुमा सेवा पुर्याउने प्रतिबद्धता व्यक्ति गर्दै आफ्नो बचाउ गरेका थिए ।
त्यसैगरि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डा युवराज खतिवडाले भने रातारात एकै पटक नहुने भन्दै टेलिकमलाई सार्वजनिक खरिद ऐनले बाँध्दा समस्या भएको बताए । उनले व्यवसायिक संस्थाको लागि खरिद ऐन लचिलो बनाउनुपर्ने भन्दै हाल संसदमा रहेको ऐन छिटो पास हुनुपर्ने दाबी गरे ।
त्यसैगरि मन्त्री खतिवडाले प्रविधि अपग्रेड गर्न र टेलिकमलाई थप चुस्त बनाउन रणनीतिक साझेदार आवश्यक पर्ने वा नपर्ने भन्ने बारेमा हेर्ने बताए ।
मन्त्री खतिवडाले सबै सेवा प्रदायकहरुलाई सुगम क्षेत्रमा छिटो सेवा पुर्याउन निर्देशन दिएको बताएका थिए ।
बैठकमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडका प्रबन्ध निर्देशक डिल्लीराम अधिकारी, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव हरिप्रसाद बस्यालले बोलेका थिए ।
प्रकाशित: १६ श्रावण २०७७, शुक्रबार
