विद्युतीय भुक्तानीको सीमा बैंकले नै तोक्न पाउनुपर्ने, केवाईसी डाटाबेस कम्पनी बनाउन सुझाब

काठमाडौं ।

विद्युतीय माध्यमबाट हुने कारोबार वृद्धि गराउने नीति ल्याउन नेपाल बैंकर्स संघले माग गरेको छ । संघले हालै नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आगामी वर्षको मौद्रिक नीतिको लागि सुझाब दिँदै विद्युतीय माध्यमबाट हुने कारोबारलाई वृद्धि गर्न नगद कारोबारको सीमा थप घटाउन माग गरेको हो।

यसका साथै संघले विद्युतीय भुक्तानीको सीमा बैंकहरुले नै तोक्न सक्ने नीतिगत व्यवस्था गर्न समेत माग गरेको छ।

विद्युतीय कारोबारलाई व्यवस्थित तथा सुरक्षित वनाउनका लागि न्युनतम अपनाउनु पर्ने सुरक्षा मापदण्ड तोकी वैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको डिजिटल बिजनेश ग्रोथका आधारभुत मापदण्ड निर्धारण र वित्तीय क्षेत्रमा प्रत्यक्ष संलग्न भएका मर्चेन्ट, वालेट, एजेन्ट्स, भेन्डर लगायतको सुपरिवेक्षण, अनुगमन र निरीक्षण सम्बन्धमा समेत स्पष्ट व्यवस्था गर्न संघले आग्रह गरेको छ ।

संघले अनलाइन खाता खोल्दा पछिल्लो दिनमा देखिएको केवाईसी (KYC) को समस्या समाधान गर्नका लागि समेत सुझाब दिएको छ । जसमा हालको परिस्थितीलाई मध्यनजर गर्दै एउटा निश्चित सीमा तोकी अनलाइन खाता खोल्न मिल्ने व्यवस्था भए तापनि केवाईसी पुरा गर्न बैंकमा आउनुपर्ने भएकोले अनलाइन केवाईसी अपडेट गर्न भिडियो कलमार्फत आफ्नो विवरणहरु अद्यावधिक गर्न सक्ने व्यवस्था भएमा उचित हुने उल्लेख गरेको छ ।

हाल प्रक्रिया शुरु गरिएको नेशनल पेमेन्ट स्वीचको कार्यलाई एक निश्चित समयावधी तोकेर संचालनमा ल्याउन सकेमा खुद्रा तथा किराना व्यवसाय, सम्पूर्ण सरकारी कारोवार तथा भुक्तानीहरुलगायत समेट्न सहज हुने बैंकर्स संघको भनाई छ।

संघले प्रबिधिको विकास सँगसँगै बैंकिङ्ग कारोवारको समेत समय सापेक्ष विकासका निमित्त क्यूआर कोड मार्फत् भुक्तानी गर्न प्रोत्साहित गर्नका लागि थप पूर्वाधार/व्यवस्था लागु गरिनु उपयुक्त हुने सुझाब दिएको छ। संघले दिएको सुझाबअनुसार हालका लागि क्यूआर कोड मार्फत् भुक्तानी लिन साना/घुम्ती व्यापारीहरुलाई प्यान अनिवार्य नगर्ने व्यवस्था भएमा यसको प्रयोग बढ्न सक्नेछ ।

यसका साथै अन्तर्राष्ट्रिय सेवा प्रदायक भीसा, मास्टर कार्ड, युनियन पेलगायतले लिने शुल्क कम गर्नका निमित्त राष्ट्र बैंकबाट आवश्यक पहल भएमा यी सेवा प्रदायकलाई मुलुकबाट शुल्क वापत बाहिरिने खर्च कम हुने बैकर्स संघको सुझाब छ ।

संघले केवाईसीको लागि छुट्टै केवाईसी डाटाबेस कम्पनी (KYC Database Company) संचालनको लागि नीतिगत व्यवस्था ल्याउन राष्ट्र बैंकलाई सुझाब दिएका छन् ।