ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम राजस्वमा नलगिएको अर्थमन्त्री डा. खतिवडाको भनाई

काठमाडौं ।

अर्थ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डा. युवराज खतिवडाले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम राजस्वमा नलगिएको स्पष्टिकरण दिएका छन् ।

उनले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको रकम समेत संस्थालाई असहज हुने गरी रकम नतानेको राष्ट्रिय सभामा आज भएको बजेटको छलफलमा बताएका हुन्।

‘एउटा विषय उठेको छ, दूरसंचार कोषको रकम सरकारले प्रयोग गर्यो भनेर, ग्रामीण दूरसंचार विकास कोष को रकम सरकारले राजस्वमा ल्याएको छैन्, तर रोयल्टी प्रकारका कतिपय रकम मुद्धती निक्षेपमा बसिरहने हो, त्यस्तो रकम ल्याएको हो,’ अर्थमन्त्रीले भने ।

उनले दूरसंचार प्राधिकरणको आफ्नो विकास कार्यक्रमको लागि आवश्यक पर्ने बजेट र त्यसको ५० प्रतिशत रकम बाहेकको बाँकी रकम सरकारले विकास कार्यमा प्रयोग गर्न ल्याएको बताएका हुुन् । उनले दूरसंचार प्राधिरकरणलाई आवश्यक पर्ने थप निकासा अर्थ मन्त्रालयले दिने बताए ।

‘यो दूरसञ्चार सेवा पूर्वाधार विकासमा कुनै अवरोध होईन्,’ अर्थमन्त्रीले दाबी गरे । अहिले सबै ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषबाट नै भईरहेको र त्यहाँ पर्याप्त बजेट रहेको उनको भनाई थियो ।

यसबाहेक क्लाउड सेन्टर, डाटा सेन्टरको विकास गर्नुपर्ने हुँदा त्यसमा बजेट राखिएको बताएका छन् । त्यस्तै देशभर २ वर्षभित्र ४जी बिस्तार गर्ने र कर्णाली प्रदेशसहितका जिल्लाहरुमा विशेषरुपमा टावर बनाउने कार्य भईरहेको बताए ।

कोभिड-१९ महामारीपछि दैनिक खर्च धान्न मुस्किल हुँदै गएपछि सरकारले विभिन्न कोषहरुबाट रकम तान्ने प्रयास गरिरहेको छ। जसमध्ये दूरसञ्चार प्राधिकरणको कोषमा जम्मा हुने रकम आर्थिक ऐनबाटै लाने व्यवस्था गरिएको हो।

दूरसञ्चार प्राधिकरणको कोषको रकम स्वतः सरकारको खातामा, वार्षिक कार्यक्रमको रकम भने पाउने

यसअघि नै ग्रामीण दूरसंचार विकास कोषको रकम समेत १६ अर्ब लाने तयारी गरिरहेको छ जसमध्ये करिब ५ अर्ब सरकारले लगिसकेको छ ।

यो पनि हेर्नुस्-

ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको ३ अर्ब रुपैयाँ सरकारले लग्यो, बाँकी रकम पनि लाँदै