काठमाडौं ।
सरकारले टेलिफोन तथा इन्टरनेटको फागुनदेखि जेठ महिनासम्मको महशुल भुक्तानीमा ढिलाई भएपनि जरिवाना शुल्क छुट दिने निर्णय गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले पेश गरेको करछुट तथा सुविधा कार्यक्रमहरुअन्तरगत कोभिड-१९ को कारण प्रभावित क्षेत्रहरूको लागि राहत, करछुट तथा सुविधा स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गर्ने विषयलाई बैशाख १४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले स्वीकृत गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषदको निर्णयको बारेमा जानकारी दिन आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा अर्थ, संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डा युवराज खतिवडाले टेलिफोन तथा इन्टरनेटको फागुन, चैत, बैशाख र जेठ महिनासम्मको महशुल भुक्तानी २०७७ असार मसान्तसम्म बुझाएमा विलम्ब बापत लाग्ने जरिवाना र अतिरिक्त शुल्क छुट दिने निर्णय भएको बताए ।
यसको अर्थ ग्राहकहरुले अहिले लकडाउनको अवधिभर रकम बुझाउन नसकेको अवस्थामा चालु आर्थिक वर्षभित्र बुझाएमा जरिवाना नलाग्ने भएको हो ।
त्यसैगरि मन्त्रिपरिषदले नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडले लकडाउनको अवधिको इन्टरनेट र डाटा प्याकेजमा २५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिनुपर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।
यसअघि गएको चैतमहिनामा पनि सरकारले लकडाउनअवधिभर इन्टरनेट र डाटामा २५ प्रतिशत छुट दिन निर्णय गरेर निर्देशन दिएको थियो । तर लकडाउनको अवधि बढेसँगै सो सुबिधा रोकिएको थियो ।
निजी सेवा प्रदायकले समेत यस्तो छुट दिने व्यवस्था मिलाउने मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेको अर्थ, संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री खतिवडाले जानकारी दिए ।
प्रकाशित: १८ बैशाख २०७७, बिहीबार
