काठमाडौं ।
अनुज राज ढुङ्गेल
कोभिड-१९ ले देशभर नेपालीहरु लकडाउनमा घरभित्रै बसेका छन् । घरभित्रै बसेको बेलामा नेपालीहरुले अधिकमात्रामा इन्टरनेट प्रयोग गर्दा अधिक ब्याण्डविथ खपत भएको भन्दै इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरु र नियमनकारी निकाय नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले समेत इन्टरनेट कम प्रयोग गर्न भने । जसलाई ग्राहकहरुले सकेसम्म पालना गर्ने कोशिस गरे ।
इन्टरनेटको ब्याण्डविथ र प्रयोग ह्वात्तै बढेको भन्दै नेपालका इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले थप ब्याण्डविथ किन्नुपर्ने अवस्था आएको दाबी गरे । उनीहरुले स्थानिय ब्याण्डविथ शतप्रतिशत बढेको र विदेशबाट आउने अन्तराष्ट्रिय इन्टरनेट ब्याण्डविथ समेत बढेको बताउँदै आए। र त्यसबारेमा डाटा पनि सार्वजनिक गरे ।
यसैबिचमा लकडाउनले गर्दा ग्राहकहरुमध्ये कतिपयले आफ्नो सेवा शुल्क तिर्न नपाउँदा समस्या परेपछि सरकारले लकडाउनको अवधिभर कुनैपनि सेवा नकाट्न र इन्टरनेट सेवा निरन्तर दिन निर्देशन जारी गर्यो ।
सरकारले लकडाउनमा घरबाहिर जान नसक्ने अवस्था भएको हुँदा लकडाउनअवधिभर इन्टरनेट सेवा नकाट्न भनेपछि इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले भने इन्टरनेट काटेर सेवाग्राहीहरुलाई दुख दिए । जसको गुनासो नियमनकारी निकाय प्राधिकरणसम्म पुग्यो र सोहि आधारमा प्राधिकरणले केहि दिनअघि सेवा प्रदायकहरुलाई इन्टरनेट सेवा सुचारु राख्न भन्यो ।
दूरसञ्चार प्राधिकरणको निर्देशन- लकडाउन अवधिमा ग्राहकको इन्टरनेट नकाट्नु र जरिवाना नलिनु
तर इन्टरनेटको शुल्क नउठेको र थप ब्याण्डबिथ किन्नुपरेको भन्दै सेवा प्रदायकहरुको छाता संस्था इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल(आइस्पान)ले सरकारसँग राहत प्याकेज माग गर्यो । उनीहरुले कर्मचारीको तलब तिर्न नसक्ने अवस्था, बैंकको ब्याजदरदेखि सरकारले लिने करसम्मका विषय समेटेर राहत माग गर्दै प्राधिकरण र सरकारलाई पत्र नै लेख्न भ्याए ।
आइस्पानले भन्यो- ७० प्रतिशत इन्टरनेट सेवा शुल्क उठेन् तर नियमित खर्च बढ्यो, राहत प्याकेज देऊ
त्यसअघि लकडाउनमा रहेका जनताहरुलाई राहत र सुविधा दिन सरकारले मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरेर नै सेवामा २५ प्रतिशत छुट दिन सबै दूरसंचार सेवा प्रदायकहरुलाई अनुरोध गरेको थियो। सोहि आधारमा नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले पनि दूरसंचार सेवा प्रदायकहरु र इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुलाई अनुरोध गर्दै सेवाग्राहीलाई २५ प्रतिशत छुट दिन भन्यो ।
इन्टरनेट र मोबाइल डाटा प्याकेज प्रयोगकर्तालाई २५ प्रतिशत छुट
तर त्यसबेला पनि उनीहरुले आफूहरुको नगद प्रवाह अवरुद्ध भएको र ग्राहकहरुले शुल्क नतिरेको बहाना बनाउँदै २५ प्रतिशत छुट कुनै हालतमा दिन नसक्ने दाबी गर्दै प्राधिकरणलाई पत्र पठाए ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायकले भने- २५ प्रतिशत छुट दिन सकिँदैन्, बरु हामीलाई राहत प्याकेज देऊ
पछिल्लो समयमा नियमनकारी निकाय दूरसंचार प्राधिकरणले इन्टरनेट नकाट्न निर्देशन दिएपछि पनि उनीहरुले त्यसको प्रतिकृयामा डिजिटल भुक्तानी गरेमात्र सेवा सुचारु हुने भन्दै सेवाग्राहीलाई रकम तिर्न उर्दि जारी गरे । सेवा शुल्क नतिरेको अबस्थामा इन्टरनेट काटिन सक्ने नियमनकारी निकायलाई पठाएको सो पत्रको आशय थियो ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघले ग्राहकलाई भन्यो- इन्टरनेट सेवा निरन्तर गर्नेभए डिजिटल भुक्तानी गर्नुस्
सरकारको हरेक निर्णयलाई काउन्टर दिँदै आएको इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको संस्था आइस्पानले आफ्नो बचाउ निरन्तर गर्दै गयो तर अहिले भने आइस्पानको अवस्था र हैसियतलाई आइस्पानको सदस्य एउटा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीले भने सार्वजनिकरुपमा नै उदांगो पारिदिएको छ ।
नेपालको सबैभन्दा ठूलो इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी भएको दाबी गर्दैआएको वर्ल्डलिंक कम्यूनिकेशन्स लिमिटेडले अहिले २५ प्रतिशत छुटसहितको विज्ञापन ल्याएर सरकारको निर्देशन त पालना नगर्ने देखायो नै आइस्पानलाई कसरी मोहरा र गाेटी बनाईयो भन्ने पनि स्पष्ट पारिदियो ।
हिजोसम्म सरकारले भनेको २५ प्रतिशत छुट दिन सकिँदैन भन्दै आएको आइस्पानको एक प्रमुख सदस्यले कम्पनी वर्ल्डलिंकले आजैदेखि २५ प्रतिशत छुट सहितको विज्ञापन एक अनलाइनमा राखेर बिहानैदेखि प्रचार प्रसार गर्यो । आफ्नो सेवाको विज्ञापन नयाँ वर्षको अफर भन्दै ‘सस्तोमा सिस्क्टी’ २५ प्रतिशत अफ भनेर विज्ञापन ल्यायो र ग्राहकहरुलाई ६० एमबिपिएसको सेवामा २५ प्रतिशत छुट दिने भन्यो ।
अफरअनुसार वर्ल्डलिंकका ग्राहकहरुले २,०८३ रुपैयाँको सेवा अबदेखि १,५६३ रुपैयाँमा नै पाउने थिए । जसमा शुरुमा नै १२ महिनाको रकम तिर्नुपर्ने थियो । यो अफर ग्राहकहरुको लागि फाईदाजनक र राम्रो अफर हो । जसमा ग्राहकहरुले अहिलेको सेवा शुल्कमा २५ प्रतिशत सिधै छुट पाउने थिए । यसबाहेक अन्य सुबिधाहरु समेत कम्पनीले दिने थियो । जसले ग्राहकलाई केहि रकम बचत हुन्थ्यो ।
तर प्रश्न यो आउँछ की अघिल्लो दिनसम्म ग्राहकले रकम नतिरेमा आफूहरु टाट पल्टिने र सेवा दिन नसक्ने बताउँदै अनि सरकारले २५ प्रतिशत छुट देऊ भनेर आग्रह गर्दा सक्दैनौं भनेर भाग्दै आएका आइएसपीहरु मध्येकै एक आईएसपीले भने सरकारलाई काउन्टर दिँदै २५ प्रतिशतको अफर कसरी ल्यायो ?
अझ रोचक पक्ष त के छ भने आइस्पानको कार्यसमिती सदस्यहरुमध्ये दुईजना त वर्ल्डलिंकबाट नै प्रतिनिधित्व गर्दछन् । जसमा विजय जलान र लक्ष्मण यादव कार्यसमिती सदस्य रहेका छन् । त्यतिमात्र होईन आइस्पानका निवर्तमान अध्यक्ष नै वर्ल्डलिंकका संस्थापक तथा संचालक दिलिप अग्रवाल छन् । निवर्तमान अध्यक्षलाई बाहिर राख्दा पनि आइस्पानमा सचिवमा वर्ल्डलिंकका यादव र वर्ल्डलिंकका नै अर्का संचालक जलान कार्यसमिति सदस्य र वरिष्ठ सल्लाहकारको रुपमा रहेका छन् । यसको सोझो अर्थ भनेको आइस्पानमा वर्ल्डलिंकको हालिमुहाली र निर्णयहरुमा प्रत्यक्ष प्रभाव रहन्छ ।
त्यति मात्र होईन्, अध्यक्ष भोजराज भट्ट जो नेटम्याक्स टेक्नोलोजीज प्रालिका संचालक हुन्, उनलाई समेत वर्ल्डलिंकले नै अध्यक्षमा ल्याएको र उनी केबल ‘यस म्यान’को रुपमा रहेको चर्चा अझैपनि आइस्पान नेटवर्क भित्र हुने गरेको छ ।
अन्य सेवा प्रदायकहरुलाई गन्दै नगन्ने वर्ल्डलिंकले अहिले भने सिधै सरकार र मन्त्रिपरिषदलाई नै चुनौती र काउन्टर दिँदै आफ्नो अफर ल्याएको छ । जसले नियमनकारी निकाय र सरकारको निर्णयलाई कसरी रद्दिको टोकरीमा फालेर आफ्नै छाता संगठनलाई मोहरा बनाएर आफ्नो स्वार्थ पुरा गरियो भनेर देखाएको छ । अहिलेको वर्ल्डलिंकको २५ प्रतिशत छुटसहितको विज्ञापन पनि सरकार र नियमनकारी निकायको इन्टरनेट सेवामा २५ प्रतिशत छुट दिने निर्णय र अनुरोधलाई लगौंटी लगाईदिने किसिमले आएको छ ।
आइस्पानकै एक सदस्यले अघिल्लो दिनसम्म सरकारसँग सहयोग र राहत माग्दै छुट दिन नसकिएको भनेर लबिङ्ग गरिरहेको बेलामा वर्ल्डलिंकको सो विज्ञापन गंभिर भएको बताए ।
‘सरकारले २५ प्रतिशत छुट दे भन्दा दिन नसक्ने भनेर भन्यौं तर अहिले भने वर्ल्डलिंकले सबैलाई ठाडै चुनौती दिएर २५ प्रतिशत छुटको विज्ञापन ल्यायो, अझ भोलीको दिनमा के गर्ने भन्ने सबाल आयो,’ ती सेवा प्रदायकले भने ।
अझ रोचक त त्यतिबेला भयो जब कम्पनीले आइस्पानको दबाबमा ल्याएको विज्ञापन अफर र जानकारी नै आफ्नो वेबसाइटबाट हटायो ।
‘आइस्पानका सदस्यहरुले सो विज्ञापन हेरेर हटाउन चर्को दबाब दिएका थिए, त्यसैले हटाएको हुनुपर्दछ,’ आइस्पान स्रोतले भन्यो ।
विज्ञापन अफर हटाउँदा सस्तोमा पाउन सक्ने देखिएको सेवाबाट ग्राहकहरुलाई बन्चित गरेर उनीहरुको अधिकार समेत खोसियो । त्यतिमात्र होईन्, सरकारलाई कसरी इन्टरनेट सेवा प्रदाययकहरुले मुर्ख बनाई रहेका छन् भन्ने पनि स्पष्ट पारिदियो ।
यसले गर्दा आइस्पानभित्रको गुटबन्दी र खिचलोलाई पनि बाहिर छताछुल्ल पारिदिएको छ भने आइस्पानलाई कसरी मोहरा बनाईयो भन्ने पनि देखाएको छ । त्यसैगरि सरकारलाई झुक्याएर र ठगेर कसरी काम गरिन्छ भन्ने पनि प्रमाणित गरिएको देखिन्छ ।
वर्ल्डलिंक त्यहि कम्पनी हो जसलाई बारम्बार सरकार र नियामक निकायलाई आफ्नो पक्षमा पार्ने गरि नियम तथा निर्देशनहरु जारी गर्न प्रभावित पार्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । र आफूले चाहेको विषय र कामका बारेमा आइस्पानलाई मुखपत्र बनाएर विज्ञप्ति जारी गराउँदै दबाब दिने गरेको आइस्पान भित्रै चर्चा चल्छ । यसअघि पनि वर्ल्डलिंक जोडिएको एक विषयमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले त्यसलाई बेरुजु देखाएको थियो ।
वर्ल्डलिंकको काठमाडौं बाहिरको सेवा गैरकानूनी, जरिवाना गरी बन्द गराउन सुझाव
त्यस्तै नियमनकारी निकायको निर्देशन नमानेको विषयमा दूरसंचार प्राधिकरणले पटक/पटक कारबाही गर्दै जरिवाना समेत गरेको थियो ।
वर्ल्डलिंकलाई ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना, दूरसंचार प्राधिकरणको निर्देशन विपरित कार्य गर्दा कारबाही
दूरसंचार सेवा शुल्क अन्तरगत मर्मत शुल्क र दूरसंचार सेवा शुल्क छुट्टयाउने बारेको विवादमा वर्ल्डलिंकको दबाबमा अन्य सेवा प्रदायकहरु अझै परेको इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीका संचालकहरुले बताउँदै आएका छन् । जून विषय अझै समाधान भईसकेको छैन् ।
अहिलेको विषयमा कम्पनीले नियमनकारी निकायबाट यसअघि नै ग्राहकलाई सेवा शुल्कमा छुट दिनको लागि स्वीकृत लिएको हुनुपर्छ जून कानून संगत पनि हो, तर यसले व्यापारलाई र ग्राहकलाई फाईदा देखिएपनि कम्पनीको स्वार्थ र नैतिकताको प्रश्न भने उब्जाईदिएको छ ।
निश्चय नै यो विषयलाई आगामी दिनमा आइस्पान र त्यसका अन्य सदस्यहरु तथा नियमनकारी निकायहरुले कसरी हेर्लान र के कदम चाल्छन् भन्ने प्रश्नको घेरामा रहनेछ ।
प्रकाशित: ८ बैशाख २०७७, सोमबार
