काठमाडौं ।
कोरोनाभाइरसको महामारीले अर्थतन्त्र संकटमा परेको र राजस्वको लक्ष्य पुरा नहुने भएपनि सरकारले नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणसँग रकम माग गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणको ग्रामीण दूरसंचार कोषमा रहेको रकम माग गरेको हो ।
सो विषयमा अर्थ मन्त्रालयले दूरसंचार प्राधिकरणसँग छलफल गरेपनि हालसम्म रकम लगिसकेको छैन् । संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय स्रोतले पनि सो बारेमा छलफल भएको जानकारी दिएको छ ।
‘अर्थ र संचारको एकै मन्त्री भएपछि निर्णय गर्न र रकम लिन सहज भएको छ, अर्थले कानूनी प्रकृया पुरा गरेर कोषमा जम्मा भएको रकम लिन्छ,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।
अर्थ मन्त्रालयले सो रकम लिनका लागि संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय हुँदै पत्र पठाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसैगरि सो कोषमा रहेको रकम पनि प्राधिकरणले आफूखुशी खर्च गर्न पाउँदैन् । कोषको रकम छुट्टै कानूनअनुसार परिचालन हुने हुँदा सरकारले पनि निर्णय गरेर मात्र सो रकम लिन पाउनेछ ।
ग्रामीण दूरसंचार कोषमा राखिएको रकम राजस्वमा जम्मा हुनेगरि सरकारले लिन लागेको हो ।
अर्थ मन्त्रालयले रकम लाने बारेमा छलफल गरेको दूरसंचार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले जानकारी दिए ।
‘हामीसँग छलफल भएको हो, अहिले कोषको रकम खर्च हुने अवस्था छैन्, हामीलाई यो वर्ष आवश्यक पर्ने बाहेक रकम सरकारले निर्णय गरेर लिने भनेको छ,’ अध्यक्ष खनालले भने ।
तर अर्थ मन्त्रालयले पनि सिधै सो रकम लान नपाउने हुँदा सो रकम लिनका लागि मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । जसअनुसार मन्त्रिपरिषदको बैठकले सो बारेमा निर्णय गरेपछि मात्र सरकारले ग्रामीण दूरसंचार कोषको १६ अर्ब रुपैयाँ राजस्व खातामा जम्मा गर्ने गरि प्राधिकरणबाट लिनसक्नेछ ।
यसअघि पनि अर्थले प्राधिकरणसँग गत वर्ष ३ अर्ब रुपैयाँ लगेको थियो ।
प्रकाशित: २ बैशाख २०७७, मंगलवार
