एनसेलको मोबाइल सेवाको दोस्रो पटकको लाइसेन्स नविकरण, सरकारले दियो किस्तामा तिर्ने सुविधा

काठमाडौं ।

अनुज राज ।

काठमाडौं । पुँजीगत लाभकरको विषयमा सर्वोच्च अदालतबाट राहत पाएको एनसेलको मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्र सोहि दिन नविकरण भएको छ । नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले एनसेल प्रालिको मोबाइल सेवाको दोस्रो पटकको अनुमतिपत्र नविकरण गरेको छ । दूरसंचार प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले सोमबार एनसेलको दोस्रो पटकको अनुमतिपत्र ५ वर्षको लागि नविकरण गरेको हो ।

मन्त्रिपरिषदले एनसेलको मोबाइल सेवाको दोस्रो पटकको नविकरण दस्तुर किस्तामा तिर्न सकिने व्यवस्था गरेसँगै दूरसंचार प्राधिकरणले एनसेलको मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्र नविकरण गरिदिएको हो ।

एनसेलले आफ्नो मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्र नविकरणको लागि गएको जेठ १४ गते नविकरण दस्तुरसहित दूरसंचार प्राधिकरणमा आवेदन दिएको थियो । त्यसबेला एनसेलले ४ अर्ब रुपैयाँ बुझाउँदै नविकरणको लागि अनुरोध गरेको थियो भने अर्कोतर्फ दूरसंचार प्राधिकरणमा जेठ ६ गते नै मोबाइल सेवा नविकरण बापत तिर्नुपर्ने २० अर्ब रुपैयाँ किस्ताबन्दीमा तिर्ने व्यवस्थाको लागि निवेदन दिएको थियो ।

एनसेलले माग गरेको मोबाइल सेवाको नविकरण बापतको २० अर्ब रुपैयाँलाई ५ किस्तामा तिर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णयसँगै दूरसंचार प्राधिकरणलाई एनसेलको लाइसेन्स नविकरण गर्न बाटो खुलेको हो ।

संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले दूरसंचार प्राधिकरणलाई मन्त्रिपरिषदले २० अर्ब रुपैयाँ ५ किस्तामा तिर्नदिने निर्णय गरेको बारे जानकारी पत्र हालै पठाएको थियो । सो पत्रमा एनसेललाई मोबाइल सेवाको नविकरण दस्तुर प्रत्येक आर्थिक वर्षको असार मसान्त ननाध्ने गरि तिराउने र दोस्रो पटकको नविकरण दस्तुर ४ अर्ब रुपैयाँ तिरिसकेको हुँदा नविकरण गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

दूरसंचार प्राधिकरणले मन्त्रालयको सोहि पत्रको आधारमा एनसेलको मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्र नविकरण गरिदिएको प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले जानकारी दिए ।

‘मन्त्रिपरिषदले एनसेलको मोबाइल सेवाको नविकरण दस्तुर तिर्न किस्तामा सुविधा दिएको निर्णय मन्त्रालयबाट पाएपछि एनसेलको लाइसेन्स रिन्यू गरेका हौं, कम्पनीले पहिलो किस्ता जेठमा नै तिरिसकेको छ,’ अध्यक्ष खनालले टेक्नोलोजीखबरलाई भने ।

उनकाअनुसार एनसेलले मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार प्रत्येक आर्थिक वर्षको मसान्तभित्र ४ अर्ब रुपैयाँ निरन्तर ५ वर्षसम्म भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ ।

एनसेलले मोबाइल सेवाको नविकरण दस्तुर तत्कालिन समयमा ८ किस्तामा तिर्न माग गरेको थियो तर प्राधिकरणले सो व्यवस्था गर्न नसकिने भन्दै २० अर्ब रुपैयाँ नै तिर्न एनसेललाई भनेको थियो ।

एनसेलले तत्कालिन अवस्थामा एकै पटक २० अर्ब रुपैयाँ तिर्न नसक्ने अवस्थामा रहेको भन्दै किस्ताबन्दीको सुविधा माग गरेको थियो ।कम्पनीले २० अर्ब रुपैयाँ तिर्न कम्पनीको वित्तीय स्रोतले नधान्ने र एकै पटक तिर्दा नियमित नगद प्रवाहमा नै असर पर्ने दाबी गरेको थियो ।

एनसेलले माग्यो- मोबाइलको लाइसेन्स नविकरण दस्तुरमा किस्ताबन्दी

प्राधिकरणले एकमुष्ट तिर्न पत्र पठाएसँगै एनसेलले सूचना तथा संचार प्रविधि मन्त्रालयमा किस्ताबन्दीको सुविधा माग गरेर निवेदन दिएको थियो । सोहि निवेदनको आधारमा मन्त्रिपरिषदको भदौ ४ गते बसेको वैठकले एनसेललाई मोबाइल सेवा नविकरण दस्तुर किस्तामा तिर्ने सुविधा दिने निर्णय गरेको थियो ।

यसअघि मन्त्रिपरिषदले नै सरकारी स्वामित्वमा रहेको नेपाल टेलिकमलाई पनि ५ किस्तामा मोबाइल सेवाको दोस्रो पटकको नविकरण दस्तुर किस्तामा तिर्नसकिने सुविधा दिएको थियो । सोहि आधारमा मन्त्रालयले नेपाल टेलिकमको लाइसेन्स दोस्रो पटक नविकरण भएको मान्दै तेस्रो पटकको नविकरणको बारेमा पछि निर्णय हुने गरि नविकरण गरिदिन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो ।

नेपाल टेलिकमले तेस्रो पटकको नविकरणको लागि भने १८ करोड ९० लाख रुपैयाँ बुझाएर निवेदन दिएको थियो । नेपाल टेलिकमको तेस्रो पटकको मोबाइल सेवाकाे लाइसेन्स नविकरण भईसकेको छ ।

लाइसेन्स नविकरणको लागि तोकिएको समयभित्र आवेदन दिएपछि प्राधिकरणले त्यसलाई प्रकृयामा रहेको मान्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । त्यस्तै मोबाइल सेवाको नविकरण दस्तुर २० अर्ब लिने वा नलिने र कसरी लिने भन्ने बारेमा ठोस कानूनी व्यवस्था नहुँदा नविकरणको समयमा समस्या आउने गरेको प्राधिकरणका अधिकारीहरुको भनाई छ ।

सोमबार मात्रै ठूला करदाता सेवा कार्यालयले एनसेलमाथि निर्धारण गरेको पुँजीगत लाभकर सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ ।अदालतको सो निर्णय भएको दिन सोमबार नै एनसेलको मोबाइल सेवाको अनुमति पत्र नविकरण समेत भएको छ ।

एनसेलमाथि ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको कर सर्वाेच्चद्धारा बदर