बाँकी बक्यौता तिर्न शर्त राख्ने नेपाल स्याटेलाइटलाई रकम बुझाउने म्याद, समयमा नतिरे स्वतः खारेज

काठमाडौं ।

-अनुज राज ढुङ्गेल

काठमाडौं । बाँकी बक्यौता तिर्न शर्त राखेको नेपाल स्याटेलाइट टेलिकम प्रालिलाई नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले १५ दिनको समय दिएको छ । प्राधिकरणले सो अवधिभित्र कबोल गरेको रकम नतिरेमा भने स्वत खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ ।

प्राधिकरणको बिहिबार बसेको बोर्ड बैठकले कम्पनीलाई अन्तिम पटक १५ दिनको समय दिँदै सो अवधिभित्र बाँकी बक्यौता रकम नबुझाए स्वत खारेज हुने निर्णय गरेको छ ।

यसअघि कम्पनीलाई प्राधिकरणले सोधेको स्पष्टिकरण बुझाउँदै नेपाल स्याटेलाइटले ७ दिनभित्र ७ करोड रुपैयाँ बाँकी बक्यौता चुक्ता गर्ने र बाँकी रकम १ वर्षभित्र तिर्न किस्ताबन्दीको समय दिनुपर्ने माग गरेको थियो ।

त्यसैगरि कम्पनीले सम्पूर्ण बाँकी बक्यौता रकम तिर्नको लागि नेपाल स्याटेलाइटको तेस्रो फेजको रोलआउट प्लान स्वीकृत गरेर काठमाडौंलगायतका स्थानहरुमा मोबाइल संचालन गर्न दिनुपर्ने शर्तसहितको माग राखेको थियो ।

तर प्राधिकरणले भने यसअघि अन्य कम्पनीहरुलाई दिएको सुविधाअनुसार नै १५ दिनभित्र कम्पनीले भनेको रकम तिर्नुपर्ने र बाँकी रकम ३ महिनाभित्र बुझाईसक्नुपर्ने म्याद दिएको प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले भने ।

‘हामीले अन्य टेलिकम कम्पनीहरुलाई दिएको समयावधि जस्तै नेपाल स्याटेलाइटलाई पनि समयावधि दिएका हौं, समयमा रकम नतिरेमा कम्पनी स्वत खारेजमा जान्छ,’ अध्यक्ष खनालले भने ।

नेपाल स्याटेलाइटले बाँकी बक्यौता रकम बापत करिब ८० करोड रुपैयाँ प्राधिकरणलाई तिर्न बाँकी छ । प्राधिकरणले सोधेको स्पष्टिकरणको विरुद्ध नेपाल स्याटेलाइट सर्वोच्च अदालत गएको थियो तर सर्वोच्चले सो कम्पनीको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गरेको थियो ।

यसअघि प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमसहित अन्य इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुलाई पनि १५ दिनभित्र कबोल गरेको रकम तिर्न र बाँकी रकम १ महिनाभित्र तिर्न अन्तिम समय तोकेको थियो । सो अवधिभित्र रकम नतिरेमा स्वत खारेजको प्रकृयामा जाने निर्णय गरेको थियो ।

स्मार्टले प्राधिकरणलाई कुल २ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने छ। स्मार्ट आफैंले नै १५ दिनमा ३० करोड तिर्ने र बाँकी रकम ३ महिनाभित्र बुझाउने भन्दै तत्कालिन समयमा स्पष्टिकरण पेश गरेको थियो ।

बाँकी बक्यौता नतिर्ने अर्को कम्पनी यूनाईटेड टेलिकम लिमिटेड(यूटिएलले भने सर्वोच्च अदातलबाट अन्तरिम आदेश ल्याएपछि त्यसको बारेमा भने प्राधिकरणले निर्णय गरेको छैन् ।