काठमाडौं ।
काठमाडौं । भारतमा इलेक्ट्रिक गाडीहरुको बिक्री बढाउने कार्यक्रम सरकारले घोषणा गरेको छ। भारतमा मोदी सरकारको दोस्रो कार्यकालको पहिलो बजेटमार्फत वित्त मन्त्री निर्मला सीतारमणले बजेट प्रस्तुत गर्दै इलेक्ट्रिक गाडीहरु खरिदलाई प्रोत्साहन गर्ने बताएकी छिन् ।
भारतमा इलेक्ट्रिक गाडीमा मानिसहरुको आकर्षण बढाउन प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष कर दुबैसँग सम्बनिधत प्रोत्साहनहरु घोषणा गरिएको हो ।
भारतको विशाल उपभोक्ता आधारलाई ध्यानमा राखेर हामीले भारतलाई इलेक्ट्रिक गाडीहरुको निर्माणको एक वैश्विक हब नाउने परिकल्पना गरेका छौं, भारतीय वित्त मन्त्री सीतारमणले भनिन् । उनले सोलार स्टोरेज ब्याट्री तथा चार्जिंग सम्बन्धि ढाँचागत संरचनाका सुविधाहरुको उपुक्त योजनामा समावेश गर्ने प्रयासलाई प्रोत्साहन गरिने बताईन् ।
भारतको सरकारले आगामी बजेटबाट इलेक्ट्रिक गाडीहरुमा जीएसटी दरलाई १२ प्रतिशतबाट घटाएर ५ प्रतिशत गर्न जीएसटी परिषदमा अनुरोध गरिएको जानकारी समेत दिएको छ ।
वित्त मन्त्रीले सरकारले इलेक्ट्रिक गाडीहरुलाई किफायती बनाउनका लागि गाडि किन्दा लिईने ऋणमा तिर्नुपर्ने ब्याजमा भारु १ लाख ५० हजार रुपैयाँको अतिरिक्त आयकर छुट दिने घोषणा गरिन् । नयाँ घोषण पछि इलेक्ट्रिक गाडीहरु किन्ने ग्राहकहरुलाई ऋण अबधिको समयसम्म करिब २.५ लाख भारुको फाइदा हुनेछ ।
अर्कोतर्फ इलेक्ट्रिक गाडीहरुको पार्टपुर्जाहरुमा छुट दिईने घोषणा भएको छ भने अन्य अटोमोबाइल तथा गाडीहरुको पार्टपुर्जामा भने सीमा शुल्क वृद्धि गरिएको छ ।
भारतले आगामी ३ वर्षमा इलेक्ट्रिक गाडीहरुको लागि १० हजार करोड भारु खर्च गर्ने योजना लिएको छ ।
प्रकाशित: २० असार २०७६, शुक्रबार
